ऐसा क्या काम करती है 19.28 रुपए वाली ये कंपनी, जिसमें हिस्सेदारी खरीदने के लिए जापान की कंपनी को RBI से लेनी पड़ी मंजूरी

प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक ने शनिवार को घोषणा की कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जापान की दिग्गज वित्तीय संस्था सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (SMBC) को बैंक में 24.99% तक हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दे दी है. यह मंजूरी RBI की ओर से 22 अगस्त 2025 को जारी एक चिट्ठी में दी गई और यह एक साल तक वैध रहेगी.

कंपनी ने क्या कहा?

यस बैंक ने पहले मई 2025 में बताया था कि SMBC, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से 13.19% और सात अन्य बड़े शेयरधारकों से 6.81% हिस्सेदारी खरीदेगा. इन सात शेयरधारकों में एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं. इस अधिग्रहण से SMBC की हिस्सेदारी यस बैंक में 20% तक पहुंच सकती है. हालांकि RBI ने अधिकतम सीमा 24.99% तय की है.

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RBI ने साफ किया है कि अधिग्रहण पूरा होने के बाद भी SMBC को यस बैंक का प्रवर्तक (Promoter) नहीं माना जाएगा. इसका मतलब है कि बैंक का संचालन और प्रबंधन भारतीय शेयरधारकों और मौजूदा प्रबंधन के ही हाथ में रहेगा. यह कदम निवेशकों और ग्राहकों के लिए भरोसा बनाए रखने के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

शर्तों के साथ मिली मंजूरी

RBI की मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी गई है. इसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनियों में हिस्सेदारी या मताधिकार से जुड़े RBI के मास्टर दिशानिर्देश और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के नियमों का पालन शामिल है. इसके अलावा, इस प्रस्तावित डील को पूरा करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से भी हरी झंडी लेनी होगी.

SMBC के लिए यह निवेश भारतीय बैंकिंग सेक्टर में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है. वहीं यस बैंक के लिए यह डील पूंजी आधार और वैश्विक स्तर पर साझेदारी को मजबूत करने का अवसर है.

FAQs

Q1. SMBC को यस बैंक में कितनी हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिली है?
24.99% हिस्सेदारी तक खरीदने की अनुमति.

Q2. SMBC किससे हिस्सेदारी खरीदेगा?
SBI और सात अन्य बैंकों से.

Q3. क्या SMBC यस बैंक का प्रवर्तक बनेगा?
नहीं, RBI ने साफ किया है कि इसे प्रवर्तक नहीं माना जाएगा.

Q4. डील को पूरा करने के लिए और कौन-सी मंजूरी जरूरी है?
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की मंजूरी जरूरी होगी.