EXCLUSIVE: Coal India में अपनी 5% हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार, कतार में हैं और पांच कंपनियां
Disinvestment : सरकार हर साल बजट के समय वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश का एक लक्ष्य तय करती है. सरकार के लिए विनिवेश वास्तव में पैसे जुटाने का अहम जरिया है.
विनिवेश की प्रक्रिया के तहत सरकार 51 फीसदी हिस्सेदारी अपने पास ही रखती है.
विनिवेश की प्रक्रिया के तहत सरकार 51 फीसदी हिस्सेदारी अपने पास ही रखती है.
सरकार (Government) आने वाले कुछ समय में सरकारी कंपनी कोल इंडिया (Coal India) में अपनी तीन से पांच प्रतिशत तक की हिस्सेदारी बेच सकती है. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की हिस्सेदारी बिक्री के पीछे विनिवेश के लक्ष्य को पूरा करना है. जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, सरकार अगले साल से कंपनियों के लिए ऑफर फॉर सेल (OFS) लेकर आ रही है. खबर है कि सरकार छह से आठ कंपनियों के लिए यह ऑफर ला रही है. इन कंपनियों में सरकार थोड़ी-थोड़ी हिस्सेदारी बेच सकती है. कोल इंडिया को लेकर सरकार का अनुमान है कि अगर तीन से पांच प्रतिशत की हिस्सेदारी की बिक्री होती है तो उससे 5000-6000 करोड़ रुपये वह जुटा लेगी.
कोल इंडिया के अलावा और पांच कंपनियों को लेकर तैयारी है. इसमें करीब 10 प्रतिशत तक हिस्सेदारी सरकार बेच सकती है. इन पांच कंपनियों के नाम हैं- कोचिन शिपयार्ड(Cochin Shipyard), हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स (Hindustan Aeronautics), भारत डायनामिक्स (Bharat Dynamics), मिश्र धातु निगम लिमिटेड (Mishra Dhatu Nigam Limited) और गार्डन रीच (Garden Reach). ये पांच कंपनियां वो हैं जिनमें सरकार हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है. खबर के मुताबिक, सरकार ऑफर फॉर सेल जनवरी-फरवरी के पास लेकर आ सकती है. सरकार की कोशिश यह होगी कि विनिवेश के लक्ष्य के करीब पहुंचने की स्थिति में ओएफएस लाया जाए. सरकार ने इस साल का विनिवेश का लक्ष्य 1.05 लाख करोड़ रुपये तय किया है.
कोल इंडिया में 5% हिस्सा बेच सकती है सरकार, 2020 में सरकारी कंपनियों के लिए 6-8 OFS आएंगे#ZBizExclusive #CoalIndia @AnilSinghvi_ @SwatiKJain pic.twitter.com/qmABuwrRRs
— Zee Business (@ZeeBusiness) December 23, 2019
सरकार हर साल बजट के समय वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश का एक लक्ष्य तय करती है. सरकार के लिए विनिवेश वास्तव में पैसे जुटाने का अहम जरिया है. शेयर बाजार में अपने हिस्से के शेयर की बिक्री का ऑफर जारी कर सरकार खुदरा और संस्थागत निवेशकों को उस सार्वजनिक उपक्रम (PSU) में निवेश करने के लिए आमंत्रित करती है.
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बीते अक्तूबर तक विनिवेश के तहत हालांकि सरकार को महज 17,400 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं. विनिवेश की प्रक्रिया के तहत सरकार 51 फीसदी हिस्सेदारी अपने पास ही रखती है. इस बार बजट के समय सरकार ने 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी की वर्तमान नीति में भी संशोधन का फैसला लिया है.
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