Startup in India: 10,000 स्टार्टअप को इंसेटिव देगी सरकार,आईटी सेक्रेटरी ने बताई ये डिटेल

Startup in India: सरकार ने अगले पांच-छह साल में ‘जेनेसिस’ कार्यक्रम के तहत 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप को प्रोत्साहन (इंसेंटिव) देने की योजना बनाई है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) के सचिव अलकेश कुमार शर्मा (Alkesh Kumar Sharma) ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ज्यादातर स्टार्टअप (Startup) के लिए वित्त का इंतजाम करना कोई मसला नहीं है और वे अलग-अलग तरीकों से बढ़ोतरी पर जोर दे रही हैं.

अगले चरण की तरफ बढ़ रहे

खबर के मुताबिक, सचिव ने कहा कि वित्तपोषण कोई मसला ही नहीं है, अब हम अगले चरण की तरफ बढ़ रहे हैं जहां जेनेसिस आने वाला है. हम यह कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं अगले पांच-छह सालों में हम 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप (Startup in India) को प्रोत्साहन देने जा रहे हैं. शर्मा ने स्टार्टअप कंपनियों के सामने वित्तपोषण की कमी की आशंका को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही.

750 करोड़ रुपये का कोष

सरकार ने गत जुलाई में डिजिटल इंडिया जेनेसिस कार्यक्रम की घोषणा की थी. इनोवेटेड स्टार्टअप के लिए अगली पीढ़ी के समर्थन कार्यक्रम ‘जेनेसिस’(Genesis program) के लिए 750 करोड़ रुपये का कोष आवंटित किया गया है.सरकार ने इस साल के शुरू में स्टार्टअप (Startup) के लिए 20 प्रतिशत सीमित साझेदारी के साथ एक नया इक्विटी फंड बनाने की घोषणा की थी, ताकि उद्यमियों को अतिरिक्त पूंजी सहायता दी जा सके.

 रैकिंग भी होती है जारी

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उभरते उद्यमियों के लिए स्टार्टअप (Startup) परिवेश को मजबूत करने और इसके लिए आसान नियामक माहौल उपलब्ध कराने को लेकर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैकिंग जारी करता है. इस रैंकिंग की शुरुआत 2018 में हुई थी. आज 30 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्टार्टअप पॉलिसी हैं. यही नहीं, 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अपने राज्य स्टार्टअप पोर्टल हैं.