Startup के मामले में कौन सा राज्य है किंग कौन है फिसड्डी, सोमवार को पीयूष गोयल जारी करेंगे इनकी रैंकिंग
Startup environment ranking: स्टार्टअप परिवेश को समर्थन देने के मामले में राज्यों की रैंकिंग का तीसरा एडिशन वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 4 जुलाई को जारी करेंगे.
2016 तक सिर्फ चार राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में स्टार्टअप नीति थी
2016 तक सिर्फ चार राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में स्टार्टअप नीति थी
Startup environment ranking: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) उभरते उद्यमियों के लिए स्टार्टअप (Startup) परिवेश को मजबूत करने और इसके लिए आसान नियामक माहौल उपलब्ध कराने को लेकर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैकिंग सोमवार को जारी करेगा.पीटीआई की खबर के मुताबिक, पिछले बार इस तरह की रैंकिंग सितंबर 2020 में आई थी और तब उसमें पहले स्थान पर गुजरात रहा था. स्टार्टअप परिवेश को समर्थन देने के मामले में राज्यों की रैंकिंग का तीसरा एडिशन वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) 4 जुलाई को जारी करेंगे.
रैंकिंग की शुरुआत 2018 में हुई थी
खबर के मुताबिक, मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की इस कवायद का मकसद भारत के कॉम्पिटीटिव और सहकारी संघवाद (को-ऑपरेटिव फेडरलिजम) के विचार को बढ़ावा देना है. इस रैंकिंग की शुरुआत 2018 में हुई थी और इसका मकसद स्टार्टअप परिवेश को मजबूत समर्थन देने और स्टार्टअप (startup environment ranking) के विकास के लिए नियमों में ढील देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रेरित करना था.
आज 30 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्टार्टअप पॉलिसी है
बयान में कहा गया कि इस साल कुल 24 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया यह संख्या अब तक की सबसे ज्यादा है. मंत्रालय ने कहा कि 2016 तक सिर्फ चार राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में स्टार्टअप नीति थी और आज 30 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्टार्टअप पॉलिसी हैं. यही नहीं, 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अपने राज्य स्टार्टअप पोर्टल हैं.
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नया इक्विटी फंड बनाने की कवायद
सरकार ने इस साल के शुरू में स्टार्टअप (Startup) के लिए 20 प्रतिशत सीमित साझेदारी के साथ एक नया इक्विटी फंड बनाने की घोषणा की थी, ताकि उद्यमियों को अतिरिक्त पूंजी सहायता दी जा सके.हालांकि इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही घोषणा कर चुकी थीं.इस फंड का प्रबंधन निजी फंड प्रबंधकों द्वारा किया जाएगा.
08:52 PM IST