UP में खुद का मकान खरीदना होगा आसान, सरकार देगी 2.50 लाख तक की मदद, ₹9 लाख में मिलेंगे घर

सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने प्रदेश में सस्ते घरों का रास्ता साफ कर दिया है. योगी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास (AHP) और किफायती किराया आवास (ARH) को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश (नीति) 2026 को मंजूरी दे दी है. इसके तहत घर के निर्माण के लिए लाभार्थियों को 2.50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, इसमें केंद्र की तरफ से ₹1.50 लाख और राज्य की तरफ से ₹1 लाख की मदद की जाएगी.

बनाए जाएंगे EWS, LIG और मिनी MIG घर

यूपी सरकार ने शहरी लोगों की घरों की जरूरत को पूरा करने के लिए नीति में बड़ा बदलाव किया है. नीति के तहत अब आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) के साथ-साथ LIG और मिनी MIG मकान भी बनाए जाएंगे.

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9 लाख रुपए तक होगी कीमत

• मकानों का आवंटन लॉटरी के जरिए होगा. इसके अलावा EWS कैटेगरी के मकानों का एरिया 30 वर्ग मीटर कर दिया गया है.
• EWS मकानों की कीमत 9 लाख रुपए तक होगी. इससे ज्यादा एरिया वाले घरों की कीमत रेरा की सहमति से तया होगी.
• यूपी हाउसिंग डिपार्टमेंट की प्रस्ताव के मुताबिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ बिल्डर्स इन मकानों को बनाएंगे.
• बिल्डरों को लैंड यूज और फ्लो एरिया रेशियो (FAR) में भी छूट दी जाएगी.
• योजना के तहत मिडिल और दुर्बल इनकम ग्रुप के लोगों के लिए किफायती हाउसिंग उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है.

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रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी में दी जाएगी छूट

यूपी सरकार की योजना के तहत बिल्डरों को लैंड यूज कन्वर्जन, नक्शे वह बाहरी विकास शुल्क और लाभार्थियों को मकान की रजिस्ट्री कराने पर स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी.

इन परिवारों को मिलेगा किराये का घर

• ARH मॉडल-2 के तहत शहरी, गरीबों, कामकाजी महिलाओं, इंडस्ट्रीज, संस्थाओं के कर्मचारियों और दूसरे पात्र EWS और LIG फैमिली के लिए पब्लिक और प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा घर बनाकर किराये पर दिए जाएंगे.
• यदि कोई इस तरह के रेंटल मकान बनाता है तो उसे भी यूपी सरकार द्वारा छूट की सुविधा दी जाएगी.
• कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कांशीराम आवासों को लेकर भी अहम फैसला किया गया है.
• यूपी के अलग-अलग जिलों में बने कांशीराम आवासों पर अवैध कब्जे की शिकायतें सामने आई हैं. ऐसे घरों की पहचान कर उन्हें खाली कराया जाएगा.
• कांशीराम आवास के कब्जे वाले घरों की रंगाई-पुताई और मरम्मत कराकर उन्हें दोबारा पात्र दलित परिवारों को दिया जाएगा.

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हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 425 करोड़ रुपए की मंजूरी

यूपी कैबिनेट ने प्रदेश के 8 शहरों में नए मकान और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए 425 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है. यह राशि बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, गाजीपुर और मऊ को मिलेगी. इस रकम से इन शहरों में नई कॉलोनियों को बसाने के लिए जमीन का इंतजाम किया जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर लगने वाले 2 फीसदी एक्स्ट्रा स्टांप ड्यूटी को बांटने के नियम में बदलाव किया है. बदलाव का यह फायदा होगा कि 10 फरवरी 2026 तक का जमा करीब 1327 करोड़ रुपए संबंधित विभागों को आसानी से मिल जाएंगे. इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा उपियोगित प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

सवाल: यूपी कैबिनेट ने किस नई हाउसिंग पॉलिसी को मंजूरी दी है?

जवाब: पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत किफायती आवास (AHP) और किफायती किराया आवास नीति को मंजूरी दी है.

सवाल: योजना के तहत सरकार क्या मदद करेगी?

जवाब: सरकार द्वारा ढाई लाख रुपए की मदद मिलेगी. इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 1.50 लाख रुपए और राज्य सरकार 1 लाख रुपए देगी.

सवाल: योजना के तहत कैसे घर बनाए जाएंगे?

जवाब: योजना के तहत EWS, LIG और मिनी MIG घर बनाए जाएंगे.

सवाल: घर की कीमत कितनी होगी?

जवाब: EWS घरों की कीमत 9 लाख रुपए होगी. बाकी घरों की कीमत रेरा के साथ मिलकर तय की जाएगी.

सवाल: EWS घरों के एरिया में कितना बदलाव किया गया है?

जवाब: EWS घरों का एरिया बढ़ाकर 30 वर्ग मीटर कर दिया गया है.

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