नोएडा सेक्टर 150 के 400 घर खरीदारों की बड़ी जीत! 6 हफ्ते में पजेशन का रास्ता साफ! SC से आई बड़ी खुशखबरी

Godrej Nest Home Buyers: नोएडा सेक्टर 150 स्थित गोदरेज नेस्ट प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाले 400 से ज्यादा परिवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को छह हफ्ते के अंदर प्रोजेक्ट के छह टावरों के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया है. आदेश जस्टिस एम.एम.सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनाया है. आपको बता दें कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एक तरह का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, जो पजेशन के लिए काफी अहम दस्तावेज होता है.

SLP पर आया है फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश ब्रिक राइज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक SLP पर आया है. डेवलपर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फरवरी 2025 के एक फैसले को चुनौती दी थी.

छह हफ्तों के अंदर देनी होगी बकाया राशि

• मामला स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट के अहम डेवलपर स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट के मुख्य डेवलपर लोटस ग्रीन के खिलाफ कथित अनियमितताओं, विकास में देरी और बकाया राशि को लेकर था.
• सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नोएडा प्राधिकरण को छह हफ्तों के अंदर यह सर्टिफिकेट जारी करना होगा. हालांकि, यह मंजूरी सशर्त है और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे अहम मामले के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी.

केवल छह टावरों के लिए आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि यह आदेश केवल गोदरेज नेस्ट के छह टावरों के लिए है और इसे स्पोर्ट्स सिटी के किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए मिसाल नहीं माना जाएगा.

• ब्रिक राइज डेवलपर्स स्पोर्ट्स सिटी योजना और सब-लीज डीड के मुताबिक खेल और एंटरटेनमेंट सुविधाओं के विकास के लिए जिम्मेदार होगा.

बायलॉज के मुताबिक पूरी प्रोसेस

• सभी जरूरी मंजूरियां नोएडा के बिल्डिंग रेगुलेशन और बायलॉज के मुताबिक दी जाएंगी, जिसके बाद पजेशन की प्रोसेस पूरी की जाएगी.

डेवलपर ने चुकाया बकाया

ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होता है कि बिल्डिंग का निर्माण सभी स्वीकृत नक्शों और सुरक्षा नियमों के मुताबिक किया गया है और यह रहने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है. हाईकोर्ट ने स्पोर्ट्स सिटी में कथित वित्तीय अनियमितताओं और बकाया राशि को लेकर मुख्य डेवलपर लोटस ग्रीन के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे, जिससे यह प्रोजेक्ट रुक गया था. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया है कि याचिकाकर्ता डेवलपर ने अपना बकाया चुका दिया है.