प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर यूपी सरकार सख्त, स्टांप ड्यूटी वसूली के लिए होगा सर्वे, गाजियाबाद से गोरखपुर तक जांच

उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू केलेक्शन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने मुहिम शुरू की है. इसके तहत रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उन प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री कर रही है, जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है. इसके अलावा स्टांप ड्यूटी से जुड़े रुके हुए मामलों का निपटारा किया जा रहा है. साथ ही अलग-अलग संस्थाओं से भी बकाया वसूल किया जा रहा है. मुहिम का मकसद सरकार की कमाई बढ़ाना और प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त की प्रोसेस को ज्यादा पारदर्शी बनाना है.

प्रोजेक्ट्स और एग्रीमेंट की भी हो रही जांच

यूपी सरकार पूरे राज्य में डेवलपमेंट अथॉरिटी, आवास विकास परिषद, UPSIDC और दूसरी सरकारी संस्थाओं की उन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, जिनकी अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई थी.

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यूपी सरकार करा रही बड़ा सर्वे

• सरकारी एजेंसियों के प्रोजेक्ट्स और एग्रीमेंट की भी जांच की जा रही है ताकि यह सुनिश्चत हो सके कि समय पर स्टांप ड्यूटी मिल रही है या नहीं.
• सरकारी प्रॉपर्टी के सही और मौजूदा मार्केट रेट्स का पता लगाने के लिए भी यूपी सरकार एक बड़ा सर्वे करा रही है.
• सर्वे का मकसद नई रेट लिस्ट तैयार करना है ताकि बाजार के असली भाव के हिसाब से स्टांप ड्यूटी तय हो सके.
• सर्किल रेट की लिस्ट को आसान और एक जैसा बनाने का ड्राफ्ट पहले से ही तैयार किया जा चुका है.

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अलग-अलग जिलों के लिए बनाया खास प्लान

स्टाम्प डिपार्टमेंट ने कमाई को बढ़ाने के लिए अलग-अलग जिलों के लिए खास प्लान तैयार किए हैं. मुरादाबाद की गोविंदपुर और दूसरी रेजिडेंशियल योजनाओं से करीब 22 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद है.

200 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद

• वाराणसी की गंजारी स्पोर्ट्स सिटी से लगभग 40 करोड़ रुपए और गोरखपुर की नई टाउनशिप योजना से 100 करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद है.
• गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (GIDA) की लीज और फ्रीहोल्ड संपत्तियों के कागजात से लगभग 50 करोड़ की आमदनी होने का अनुमान है.
• इन सभी जगह से मार्च 2026 तक सरकार को करीब 200 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है.

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ग्रेटर नोएडा से 93 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद

यूपी सरकार कई जिलों में प्राइवेट बिल्डर्स और अथॉरिटी की बिना रजिस्ट्री वाली संपत्तिया का रजिस्ट्रेशन करवाकर भी कमाई को बढ़ाएगी. इसमें यमुना अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से जुड़े मामलों से लगभग 93 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद है.

मेरठ से 252 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद

• मेरठ में प्राइवेट बिल्डर्स की बिना रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी और रैपिड रेल (RRTS) प्रोजेक्ट से लगभग 252 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद है.
• गाजियाबाद की हरनदीपुरम योजना और मोदीनगर प्रोजेक्ट से 153 करोड़ रुपए की सरकारी कमाई होने की उम्मीद है.
• बरेली में पीलीभीत आवासीय योजना से करीब 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने का अनुमान है. गोरखपुर की नई टाउनशिप योजना से 100 करोड़ की कमाई की उम्मीद है.

123 टोल प्लाजा से होगी वसूली

स्टांप ड्यूटी डिपार्टपेमेंट नेशनल हाईवे अथॉरिटी (NHAI) के टोल प्लाजा से जुड़े मामलों की भी बारीकी से जांच कर रहा है. यूपी में 123 टोल प्लाजा और एजेंसियों के बीच हुए एग्रीमेंट की जांच में सामने आया है कि इन पर लगभग 72 करोड़ रुपए की स्टांप ड्यूटी बकाया है. इन मामलों में अदालतों में मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं और सख्त एक्शन लिया जा रहा है. गाजियाबाद में एक मामले का निपटारा कर 70 लाख रुपए वसूले गए हैं. कुशीनगर के दो मामलों में 52 लाख रुपए की वसूली की प्रक्रिया चल रही है.

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