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RBI Land Deal: सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश की आर्थिक राजधानी के सबसे पॉश और महंगे इलाकों में से एक, नरीमन प्वाइंट में एक बड़ी जमीन खरीदी है. आरबीआई ने यह सौदा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRC) के साथ किया है. CRE Matrix की रिपोर्ट के मुताबिक इस सौदे के लिए आरबीआई ने कुल 3471.82 करोड़ रुपए की भारी-भरकम रकम चुकाई है. आपको बता दें कि ये सौदा मुंबई के हाल के वर्षों के सबसे बड़े लैंड डील्स में से एक माना जा रहा है.
संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों के मुताबिक, यह जमीन नरीमन पॉइंट के फोर्ट डिवीजन में स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल 16,842 वर्ग मीटर (लगभग 4.16 एकड़) है.
848.51 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू
सौदे का वित्तीय विवरण
| विवरण | राशि (रुपये में) |
| सौदा मूल्य (Consideration Amount) | ₹ 34,71,82,03,270 |
| आंकलित बाजार मूल्य (Market Value) | ₹ 8,48,51,86,400 |
| चुकाया गया स्टैंप शुल्क (Stamp Duty Paid) | ₹ 2,08,30,92,200 |
| पंजीकरण शुल्क (Registration Fee) | ₹ 30,000 |
| दस्तावेज़ हैंडलिंग शुल्क (Doc Handling Charges) | ₹ 3,440 |
डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, यह जमीन पहले महाराष्ट्र सरकार की थी, जिसे 23 मार्च 2023 को एक सरकारी प्रस्ताव के तहत मुंबई मेट्रो लाइन 3 की फंडिंग के लिए MMRC को ट्रांसफर कर दिया गया था.
सरकारी और राजनीतिक दलों का ऑफिस
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन ऑफिस के पुनर्वास के लिए अलग से 600.82 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है, जो कुल सौदे की रकम में शामिल है. इस भुगतान के बाद आरबीआई को पुनर्वास की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है. आरबीआई ने यह जमीन खुद के इस्तेमाल और कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए खरीदने की इच्छा जताई थी. अब इस जमीन पर आरबीआई अपने सेंट्रल ऑफिस का विस्तार कर सकता है.
सवाल: यह जमीन किसने किसको बेची है?
जवाब: यह जमीन मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRC) ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को बेची है.
सवाल: यह जमीन कहां स्थित है और कितनी बड़ी है?
जवाब: यह ज़मीन मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित फोर्ट डिवीजन में है, जिसका कुल क्षेत्रफल 16,842 वर्ग मीटर (लगभग 4.16 एकड़) है.
सवाल: इस सौदे की कुल कीमत कितनी है?
जवाब: इस सौदे के लिए आरबीआई ने कुल ₹3471,82,03,270 (लगभग ₹3471.82 करोड़) का भुगतान किया है.
सवाल: सरकार को इस डील से स्टैंप ड्यूटी के रूप में कितनी कमाई हुई?
जवाब: महाराष्ट्र सरकार को इस सौदे से स्टैंप ड्यूटी के रूप में ₹208,30,92,200 (लगभग ₹208.30 करोड़) और पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹30,000 प्राप्त हुए.
सवाल: क्या इस डील में कोई खास शर्त थी?
जवाब: हां, सौदे की कुल कीमत में ₹600.82 करोड़ की राशि उन सरकारी और राजनीतिक कार्यालयों के पुनर्वास के लिए शामिल थी जो पहले इस ज़मीन पर थे. यह भुगतान करने के बाद आरबीआई को पुनर्वास की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया.