2047 तक शहर में बसेंगे आधे लोग, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- 'रियल एस्टेट होगा इकोनॉमी का मुख्य पिलर'

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में कंफ्रेडेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑफ इंडिया (CREDAI) के राष्ट्रीय सम्मेलन “विकसित भारत @ 2047” पर कहा कि भारत में शहरीकरण बढ़कर 2035 तक 40 प्रतिशत तक हो जाएगा और 2047 तक देश की 50 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती होगी. उन्होंने कहा कि लगभग 50 प्रतिशत जिस शहरी क्षेत्र में रहती हो, तो उसके हाउसिंग की व्यवस्था का जिम्मा डेवलपर्स पर ही है. वहीं, केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डेवलपर्स को सख्त सलाह दी. उन्होंने कहा कि बिल्डर्स 'मिस लीडिंग' (भ्रामक) विज्ञापन न करें और खरीदारों का पैसा एक प्रोजेक्ट से दूसरे में डायवर्ट करने से बचें. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार 'वॉक टू वर्क' कॉन्सेप्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर जोर दे रही है.

अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन हाउसिंग बढ़ेंगे

अमित शाह ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के अनुसार अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर और अर्बन हाउसिंग दोनों बढ़ेंगे. अर्बन हाउसिंग का सैचुरेशन रेश्यो लाने के लिए अफोर्डेबल, इको-फ्रेंडली और बेहतर जीवन स्तर वाले हाउसिंग की दिशा में CREDAI को एक टीम बनाकर विचार करना चाहिए.

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29 RERA अथॉरिटी वेबसाइट्स शुरू

• सिंगल विंडो क्लीयरेंस, समय आधारित अप्रूवल, ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटलाइज़्ड रेकॉर्ड्स ने इस क्षेत्र में आर्किटेक्चर का एक विश्वास अर्जित किया है जिसे हम और तेज गति से आगे ले जाने वाले हैं.
• केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि RERA इस क्षेत्र के सुधार में एक structural breakthrough था जिसे आज पूरी दुनिया मानती है.
• 29 राज्यों में अपील का प्राधिकरण भी गठित हो चुका है और 29 RERA प्राधिकरणों ने अपनी वेबसाइट्स भी शुरू कर दी हैं.
• 1 लाख 55 हजार रियल एस्टेट परियोजनाएं RERA के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं और लगभग 1 लाख 10 हजार डेवलपर्स भी इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हुए हैं.

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रियल एस्टेट सेक्टर को GST का सबसे ज्यादा फायदा

अमित शाह ने कहा कि सरकार ने GST का सबसे अधिक फायदा अगर किसी सेक्टर को पहुंचाया है तो वो रियल एस्टेट सेक्टर है. अफोर्डेबल हाउसिंग पर जीएसटी को 8 से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया, आवास योजनाओं पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया.

सीमेंट में 18 फीसदी घटा जीएसटी

• सीमेंट पर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया, संगमरमर, ग्रेनाइट, रेत, चूना और ईंट पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत, बांस फ्लोरिंग पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.
• कुल मिलाकर एक बिल्डिंग बनने पर खर्च में नए सुधारों से 5 से 7 प्रतिशत की कमी की संभावना बन गई है.
• उन्होंने कहा कि हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए निर्माण परियोजनाओं में 100 प्रतिशत FDI को ऑटोमेटिक रूट से अनुमति दी है औऱ 60 हज़ार करोड़ रुपए का नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड भी जारी किया है.

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लैंड मार्केट को अधिक पारदर्शी

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में हमें लैंड मार्केट को अधिक पारदर्शी बनाना होगा और शहरों को अब लैंड बैंकिंग और सट्टात्मक होल्डिंग से बाहर आना पड़ेगा. शाह ने कहा कि सरकार ने भी अर्बन डेवलपमेंट के लिए मेट्रो से लेकर फ्लाईओवर का जाल बिछाने और सडकें बनाने से लेकर इको फ्रेंडली बिजली उत्पादन तक कई काम किए हैं जो शहर को रहने योग्य बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रही है और इस विजन का बहुत बड़ा हिस्सा एक जिम्मेदार डेवलपर है.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

सवाल: अमित शाह ने डेवलपर्स को किस नए 'नॉर्मल' को अपनाने की सलाह दी?

जवाब: अमित शाह ने 'ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स', ऊर्जा सक्षम डिजाइन, और वॉटर रिसाइक्लिंग को हाउसिंग सेक्टर का 'न्यू नॉर्मल' बनाने की सलाह दी.

सवाल: 2047 तक भारत में शहरीकरण का क्या अनुमान है?

जवाब: गृह मंत्री के अनुसार, 2047 तक भारत की 50 प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करेगी, जिसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी.

सवाल: RERA से रियल एस्टेट सेक्टर को क्या फायदा हुआ है?

जवाब: RERA से घर खरीदारों के हितों की रक्षा हुई है, निष्पक्ष लेनदेन सुनिश्चित हुआ है और सेक्टर में पारदर्शिता व आर्किटेक्चरल विश्वास बढ़ा है.

सवाल: केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिल्डरों को क्या चेतावनी दी?

जवाब: उन्होंने बिल्डरों को स्पष्ट कहा कि वे भ्रामक विज्ञापन न दें और प्रोजेक्ट के पैसों को कहीं और डायवर्ट न करें.

सवाल: निर्माण लागत में 5-7% की कमी कैसे संभव हुई है?

जवाब: सीमेंट, ईंट और हाउसिंग योजनाओं पर GST की दरें कम होने के कारण कुल निर्माण लागत में 5 से 7 प्रतिशत की कमी की संभावना बनी है.