YEIDA स्कीम में किसानों की चमकी किस्मत, जेवर एयरपोर्ट के पास प्लॉट में 17.5% आरक्षण, पूरी करनी होंगे ये शर्तें

जेवर एयरपोर्ट के पहले फेज के उद्घाटन के बाद यमुना एक्सप्रेसवे इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम की शुरुआत की है. इस स्कीम के तहत 973 प्लॉट्स का आवंटन किया जा रहा है. 

YEIDA की इस स्कीम में उन किसानों के लिए 17.5 फीसदी प्लॉट्स को रिजर्व किया गया है, जिनकी जमीन यमुना एक्सप्रेसवे या जेवर एयरपोर्ट के विकास के लिए अधिग्रहित या खरीदी की गई है. 

YEIDA के इस योजना के ब्रोशर के मुताबिक केवल वे किसान ही आवेदन कर सकते हैं, जिनकी जमीन का कब्जा (बिना अतिक्रमण के) योजना की अंतिम तारीख (6 मई) से पहले YEIDA या जेवर एयरपोर्ट द्वारा ले लिया हो.

ब्रोशर के मुताबिक अगर किसान या उनके कानूनी उत्तराधिकारी या आश्रितों को पहले ही अथॉरिटी की किसी रेजिडेंशियल योजना में प्लॉट या फ्लैट मिल चुका है तो वह इन नई योजनाओं के लिए पात्र नहीं होंगे.

आरक्षित कैटेगरी के तहत सफल आवंटियों को आवंटन की तारीख से 5 साल तक अपना प्लॉट किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर या बेचने करने की परमिशन नहीं होगी.

शर्तों के मुताबिक अगर जमीन के एक से ज्यादा जॉइंट खातेदार हैं, तो सभी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक ड्रॉ निकाला जाएगा और केवल एक को ही फाइनल ड्रॉ में शामिल किया जाएगा.

ब्रोशर के नियमों के मुताबिक अगर मूल किसान की मौत हो चुकी है, तो सभी कानूनी वारिसों की सहमति से किसी एक वारिस को ही प्लॉट का आवंटन होगा.

ब्रोशर के मुताबिक आवेदन किसान को अपनी अधिग्रहित जमीन का पूरा मुआवजा बिना किसी विवाद और मुकदमे के योजना की आखिरी तारीख या उससे पहले मिल चुका होना चाहिए. 

जिन किसानों का अथॉरिटी किसी भी जमीन पर अतिक्रमण है या जिन्होंने प्राधिकरण के खिलाफ कोई रिट या मुकदमा दायर किया, वह इस योजना के पात्र नहीं होंगे.

योजना के लिए आवेदक किसान और सभी खातेदारों को एफिडेविट देना होगा कि भविष्य में मुआवजे को बढ़ाने या अतिरिक्त जमीन के दावे के लिए किसी भी कोर्ट में कानूनी मामला दर्ज नहीं करेंगे.