बुरे फंसोगे! इनकम टैक्स बचाने का ये 'जुगाड़' दिला सकता है Income Tax नोटिस, साथ 200% तक लगता है जुर्माना

इनकम टैक्स बचाने के लिए कई मकान मालिक किरायेदार से किराया अपने बैंक खाते के बजाए अपने बेटे, पत्नी या किसी दूसरे रिश्तेदार के अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं.

आप सोच रहे हैं कि ऐसा करके आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर से बच जाएंगे तो ये सबसे बड़ी भूल है. ये गलती आपको भारी मुसीबत में डाल सकती है.

इनकम टैक्स कानून के मुताबिक इनकम उस व्यक्ति के हाथ में टैक्सेबल होती है, जिसने उसे कमाया है न कि जिसे वह मिला है. ऐसे में यदि प्रॉपर्टी आपके नाम में रजिस्टर है तो किराये से होने वाली इनकम कानूनी रूप से आपकी ही मानी जाएगी.

कई मामलों में यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी बिना किसी सही दाम के अपनी पत्नी या दूसरे रिश्तेदार के नाम कर दी जाती है, तो भी उससे होने वाली इनकम आपकी इनकम से जोड़कर टैक्स लगाया जा सकता है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई दस्तावेजों के जरिए किराये से होने वाली टैक्स चोरी को पकड़ा है. इसमें आपका एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) सबसे पहला हतियार है. इसमें आपके लेन-देन का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है. 

किरायेदार यदि टैक्स छूट के लिए HRA क्लेम (1 लाख रुपए से अधिक) करता है उसे आपके पैन कार्ड की डीटेल देनी होगी. आपके पैन की जानकारी मिलते ही फॉर्म 26AS और AIS के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगी.

आपका किरायेदार आपको 50,000 रुपए से अधिक किराया देता है तो उस पर पांच फीसदी TDS काटना जरूरी है. ये आपके पैन कार्ड में दर्ज होगा. इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीधा संकेत मिल जाता है कि किराये से आपको इनकम हुई है.

आपके पत्नी, बेटे या दूसरे रिश्तेदार के खाते में हर महीने बिना किसी नौकरी या बिजनेस के एक निश्चित राशि आ रही है तो भी इनकम टैक्स की नजर में आ सकते हैं. खास हाई वैल्यू वाले सौदों पर आयकर विभाग की पैनी नजर होती है.   

 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सब-रजिस्टर ऑफिस से संपत्ति के स्वामित्व का भी डेटा होता है. इस डेटा का दाखिल किए गए ITR से मिलान किया जाता है. यदि आपके पास संपत्तियां है और किराया नहीं दिखा रहे हैं तो आयकर विभाग इससे पकड़ सकता है.

आयकर विभाग आपको इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 139 (9), 143 (2) और 148 के तहत नोटिस भेज सकता है.  पकड़े जाने पर न सिर्फ आपको टैक्स भरना होगा बल्कि धारा 234A, 234B, 234C के तहत ब्याज देना होगा. धारा 270A के तहत 50 फीसदी से 200 फीसदी तक जुर्माना लगा सकता है.