देश के आधे किरायेदारों को पता नहीं होते ये अधिकार, सालभर में केवल इतना किराया बढ़ा सकता है मकान मालिक

घर किराए में लेते वक्त मकान मालिक और किराएदार के बीच रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है. इस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि हर साल रेंट में कितनी बढ़ोतरी होगी.  

कई बार मकान मालिक एग्रीमेंट में निर्धारित राशि से ज्यादा किराया बढ़ाते हैं. न मानने की शर्त पर घर खाली करने के लिए कहते हैं.

घर का किराया बढ़ाने का भी एक तरीका होता है. ये रेंट कंट्रोल एक्ट नियम के तहत होता है, जो राज्य में अलग-अलग है.

 महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 की अधिनियम की धारा 11 के तहत मकान मालिक स्टैंडर्ड रेंट पर प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है.  

दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के मुताबिक हर तीन साल में किराए में 10% तक की वृद्धि हो सकती है. हालांकि, कुछ शर्तें. वहीं, कर्नाटक के कानून के मुताबिक मकान मालिक हर साल पांच फीसदी किराया बढ़ा सकता है.

केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए एक मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 प्रस्तावित किया है. यह सुझाव देता है कि किराया और उसकी वृद्धि रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक और किरायेदार के बीच आपसी सहमति से तय होनी चाहिए.