जमीन खरीदने में प्रॉपर्टी फ्रॉड का डर खत्म! एक क्लिक में निकलेगी पूरी कुंडली, हर प्लॉट का डिजिटल नंबर

दिल्ली एनसीआर में जहां रियल एस्टेट बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है. वहीं, जमीन खरीदते वक्त फर्जीवाड़े और विवाद का डर भी बना रहता है. हालांकि, टेक्नोलॉजी इस डर को तेजी से खत्म कर रही है.

KPMG और FICCI की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत अब जमीनों की भी इंसानों की तरफ एक यूनिक डिजिटल पहचान दी जा रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक भारत भर में करोड़ों जमीन के प्लॉट को जियो रेफरेंस्ड यूनिक नंबर दिया जा चुका है. इस व्यवस्था से न केवल एक ही जमीन को कई बार बेचने जैसे फर्जीवाड़ों में लगाम लगेगी. साथ ही खरीदार पूरी पारदर्शिता के साथ घर बैठे संपत्ति का सत्यापन कर सकेंगे.

जमीन के हर टुकड़े के लिए एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) दिया गया है. यह डिजिटल पहचान स्थापित करता है.इसके अलावा जियो रेफरेंसिंग और हवाई चित्र और GPS सक्षम तकनीक का इस्तेमाल करके जियो रेफरेंस्ड पार्सल मैपिंग पर आधारित है.

रिकॉर्ड जो डिजिटल तौर से डाउनलोड किए जाते हैं, उनमें सत्यापन के लिए यूनिक वेरिफिकेशन आईडेंटिफायर्स और QR कोड एम्बेडेड होते हैं. यह सभी रिकॉर्ड एक आधिकारिक डिजिटल पोर्टल और नामित सिटी सर्वे सिस्टम के जरिए प्रकाशित होता है.

KPMG और FICCI की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 36 करोड़ से ज्यादा लैंड पार्सल को जियो रेफरेंस्ड ULPIN सौंपा जा चुका है. इस प्रणाली से संपत्ति के फर्जी या डुप्लीकेट लेनदेन की गुंजाइश कम होती है.