NCR के प्रीमियम मॉल हुए हाउसफुल, किराये की दुकानों के लिए नहीं मिल रही जगह, 0-2% पहुंचा वेकेंसी रेट

कोविड महामारी के बाद से देश के रिटेल सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है. ब्रांड्स के विस्तार और ग्राहकों की भीड़ के कारण दिल्ली-एनसीआर के टॉप प्रीमियम मॉल में अब किराये के लिए जगह मिलना नामुमकिन हो गया है.

एनारॉक और इमेजेस ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-एनसीआर के टॉप टियर डेस्टिनेशन मॉल्स लगभग पूरी तरह से भर गए हैं. दिल्ली के प्रमुख एसेट्स में वेकेंसी रेट तेजी से गिरकर 0 से 2 फीसदी पर आ गया है.  

दिल्ली एनसीआर के ग्रेड A+ मॉल्स के किराये में सालाना आधार पर 8 से 12 फीसदी की मजबूत बढ़ोतरी हुई है, जो नॉर्मल ग्रेड ए मॉल्स में हुई 6 से 8 फीसदी की बढ़ोतरी के मुकाबले अधिक है.

रिपोर्ट के मुताबिक टॉप मॉल्स में जगह न बचने के कारण, एनसीआर रिटेल मार्केट में 2031 तक 19 मिलियन स्क्वायर फुट की नई सप्लाई आने का अनुमान है.  

रिपोर्ट के मुताबिक रिटेल सेक्टर में लीज सौदे काफी मैच्योर हो गए हैं, जहां अब 74 फीसदी ट्रांजैक्शन हाइब्रिड रेवेन्यू लिंक्ड मॉडल पर हो रहे हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो 74.2% सौदे केवल किराये पर नहीं, बल्कि रेंटल और रेवेन्यू शेयर के आधार पर हो रहे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक रिटेल सेक्टर में लीज सौदे काफी मैच्योर हो गए हैं, जहां अब 74 फीसदी ट्रांजैक्शन हाइब्रिड रेवेन्यू लिंक्ड मॉडल पर हो रहे हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो 74.2% सौदे केवल किराये पर नहीं, बल्कि रेंटल और रेवेन्यू शेयर के आधार पर हो रहे हैं.

निवेशकों की कमाई सुनिश्चित करने के लिए लगभग 75 फीसदी लीज को 3 से 7 साल की अवधि के लिए लॉक किया जा रहा है. इसके अलावा 69.4% सौदों में 1 से 3 साल का सख्त लॉक-इन पीरियड रखा जा रहा है.