कोई नहीं बताएगा पत्नी के नाम पर घर लेने के ये 5 फायदे! सिर्फ 1 बार नहीं हर साल होती है लाखों की बचत

कई लोग ये सोचते हैं कि महिला के नाम पर घर लेने का कोई अलग फायदा नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह गलत धारणा है. भारत सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में खास फायदे देती है. ये न सिर्फ एक समझदारी भरा आर्थिक कदम है, बल्कि टैक्स प्लानिंग का भी एक बेहतरीन तरीका है.

ज्यादातर राज्य सरकारें महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में 1 से 2 फीसदी तक की छूट देती हैं. उदाहरण के लिए, दिल्ली में पुरुषों के लिए स्टांप ड्यूटी 6% है, जबकि महिलाओं के लिए ये केवल 4% है. 50 लाख रुपये की प्रॉपर्टी पर ये सीधा 1 लाख रुपये की बचत बनती है. यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में भी यही रियायत लागू होती है.

अगर महिला के नाम पर घर है और उस पर लोन लिया गया है, तो सेक्शन 80C के तहत होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. वहीं, सेक्शन 24 के तहत ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है. अगर पति-पत्नी को-ऑनर हैं और दोनों होम लोन चुकता कर रहे हैं, तो ये छूट डबल हो सकती है.

कई बैंक महिलाओं को होम लोन पर 0.05% तक कम ब्याज दर देते हैं. भले ये फर्क छोटा लगे, लेकिन 20 साल के लोन टेन्योर में यह छूट लाखों रुपये की हो सकती है. उदाहरण के लिए, अगर किसी पुरुष को 9% की ब्याज दर पर लोन मिल रहा है, तो महिला को वही लोन 8.95% पर मिल सकता है.

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत यदि महिला घर की सह-मालिक होती है या प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, तो परिवार को ब्याज सब्सिडी का फायदा मिलता है. योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) की महिलाएं घर खरीदने पर 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकती हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला का नाम मालिकाना हक में होना जरूरी है.

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) समेत कई सरकारी हाउसिंग स्कीम्स में महिला का को-ऑनर या सिंगल ऑनर होना जरूरी होता है. इस वजह से, कई बार इन स्कीम्स का लाभ केवल तभी मिलता है जब घर महिला के नाम हो. ऐसे में सब्सिडी भी मिलती है और एलिजिबिलिटी भी बढ़ती है.

घर खरीदते समय सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रेशन महिला के नाम हो. होम लोन के लिए महिला बतौर मुख्य आवेदक अप्लाई करे. PMAY जैसी सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करते समय महिला का नाम मालिकाना दस्तावेज़ों में शामिल हो. स्टांप ड्यूटी की छूट का लाभ लेने के लिए राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या सब-रजिस्ट्रार ऑफिस से जानकारी लें.