GDA प्लॉट स्कीम: 3 किस्तें बाउंस तो आवंटन होगा रद्द, पेमेंट में देरी पर लगेगा भारी जुर्माना, जान लें ये नियम

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने अपनी बहुचर्चित मधुबन बापूधाम आवासीय भूखंड योजना में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब इस योजना में आवेदन की आखिरी तारीख 4 जून 2026 है. योजना के तहत 40 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट का ड्रॉ के जरिए आवंटन किया जाएगा. हालांकि, भूखंड के लिए जीडीए ने 8 किस्तों वाला पेमेंट प्लान भी दिया है लेकिन इस शानदार मौके के साथ ही जीडीए ने नियमों को लेकर सख्त रुख अपनाया है. खासकर किस्तों के भुगतान में देरी या चूक को लेकर जीडीए ने कड़े प्रावधान किए हैं, जिनकी अनदेखी पर आपका आवंटन निरस्त भी हो सकता है.

जनरल कैटेगरी के लिए 10% रजिस्ट्रेशन फीस

GDA मधुबन बापूधाम की योजना के ब्रोशर के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन के वक्त जनरल कैटेगरी को 10 फीसदी और आरक्षित वर्ग को पांच फीसदी राशि जमा करनी होगी.

2% का अतिरिक्त पेनल्टी इंटरेस्ट

• जनरल कैटेगरी को आवंटन के 1 महीने के अंदर 15 फीसदी और रिजर्व कैटेगरी को 20 फीसदी भुगतान करना होगा.
• बची हुई 75 फीसदी धनराशि का भुगतान 8 त्रैमासिक किस्तों में करना होगा. इन किस्तों पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारा घोषित वर्तमान MCLR+1% की दर से साधारण ब्याज लगेगा.
• आवंटी अगर निर्धारित ड्यू डेट पर किस्त जमा नहीं करता है, तो उसे देय तिथि से MCLR+1% के साथ 2 फीसदी का अतिरिक्त पेनल्टी इंटरेस्ट भी देना होगा.
• ब्रोशर के मुताबिक, किस्त जमा करने के लिए समय-सीमा आगे बढ़ाने को लेकर कोई भी प्रार्थना पत्र अथॉरिटी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा.

एकमुश्त भुगतान करने पर मिलने वाली छूट

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इन मामलों में आवंटन होगा निरस्त

GDA मधुबन बापूधाम योजना के मुताबिक, यदि आवंटी लगातार 3 महीने की अवधि तक देय किस्तों का भुगतान नहीं करता है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा.

12% देना होगा फ्री होल्ड शुल्क

• अगर आवंटी द्वारा 3 महीने तक किस्त जमा नहीं की जाती है या लगातार 3 त्रैमासिक किस्तों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो भूखंड का आवंटन निरस्त करने का पूरा अधिकार जीडीए के पास होगा.
• अगर कोई आवंटी आवंटन होने के बाद खुद अपना प्लॉट निरस्त कराकर पैसा वापस मांगता है, तो उसकी कुल जमा रजिस्ट्रेशन धनराशि में से 20 फीसदी और देय जीएसटी काटकर बाकी रकम वापस कर दी जाएगी.
• योजना के तहत सभी प्लॉट फ्री-होल्ड हैं. इसके लिए भूखंड के कुल मूल्य की 12 फीसदी राशि फ्री-होल्ड शुल्क और जीएसटी अलग से चुकाना होगा.

प्रमुख भूखंडों का क्षेत्रफल और उनका रिजर्व प्राइस

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1% TDS का नियम

मधुबन बापूधाम योजना के ब्रोशर के मुताबिक, कॉर्नर, पार्क फेसिंग और 18 मीटर चौड़ी सड़क वाले प्लॉट पर 5-5 फीसदी का अतिरिक्त चार्ज लगेगा. आवंटित भूखंडों का इस्तेमाल केवल रेजिडेंशियल काम के लिए ही किया जा सकेगा, इसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं हो सकता है.अगर प्लॉट की कुल कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के तहत 1 फीसदी टीडीएस काटकर अथॉरिटी के पैन खाते में जमा करना होगा.

आर्टिकल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)

Q1 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है?

फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें आवंटी का पूरा मालिकाना हक होता है. इस पर कोई लीज रेंट या सालाना किराया नहीं लगता है.

Q2 ड्रॉ या लॉटरी सिस्टम क्या होता है?

ड्रॉ में कंप्यूटर या पर्ची के जरिए से नाम निकाले जाते हैं. इसमें बिना किसी भेदभाव के प्रॉपर्टी को आवंटित किया जाता है.

Q3 कॉर्नर प्लॉट क्या होते हैं?

कॉर्नर प्लॉट में दोनों तरफ सड़क होती है. दोनों तरफ से खुला होने के कारण इन भूखंडों में बने घरों में अच्छा वेंटिलेशन होता है और रोशनी भी अच्छी आती है.

Q4 पार्क फेसिंग प्लॉट क्या होते हें?

पार्क फेसिंग प्लॉट में प्लॉट के एकदम सामने पार्क या हरा भरा खुला मैदान होता है. ऐसे घर के सामने कोई दूसरा निर्माण नहीं होता है.

Q5 एक वर्ग मीटर में कितने स्क्वायर फीट होते हैं?

जमीन या प्रॉपर्टी के साइज नापने के लिए यह सबसे आसान कैलकुलेशन है. एक वर्ग मीटर में लगभग 10.76 स्क्वायर फीट होते हैं.