एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, मेट्रो की तिकड़ी से मिट्टी बनी सोना, प्रॉपर्टी को लगे पंख, जमीन के दाम में 80-100% उछाल

देश के रियल एस्टेट सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास एक गेम चेंजर साबित हो रहा है. खास तौर से नए एयरपोर्ट, मेट्रो और एक्सप्रेसवे की तिकड़ी से कई इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. बड़ी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म स्क्वायर यार्ड्स की ताजा रिपोर्ट India's Next Real Estate Growth साइकिल के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट रियल एस्टेट के लिए एक हाई ग्रोथ वाले शहरी कॉरिडोर को खोल रहा है.

30 से 70% तक का उछाल

Square Yards की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, एयरपोर्ट, एक्सप्रेवे वाले जोन में प्रॉपर्टी की कीमतों में प्रोजेक्ट की घोषणा से लेकर उसके पूरा होने तक 30 फीसदी से 70 फीसदी का उछाल देखा गया है.

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80 से 100% पार उछाल

• रियल एस्टेट साइकिल की शुरुआत में ही सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) और उसके आसपास विकसित हो रहे इलाके इसका उदाहरण हैं.
• रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे के आने पर अपार्टमेंट सेगमेंट की तुलना में जमीन की कीमतों में सबसे तेजी देखने को मिली है.
• यहां पर स्थिर मार्केट में जहां अब्जॉर्प्शन के आधार पर फायदा होता है. दूसरी तरफ बाहरी इलाकों में प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले इलाकों में यह उछाल मल्टी-ईयर साइकिल में 80 से 100 फीसदी के पार भी जा चुका है.
• इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स नोड्स के आसपास जमीन के दाम में 20 से 60 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की जाती है.

इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रॉपर्टी में कितना उछाल

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मेट्रो की तिकड़ी से बढ़े दाम

स्क्वायर यार्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे की जोड़ी में जब मेट्रो की तिकड़ी जुड़ जाती है तो प्रॉपर्टी के दाम ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं.

8 से 25% का प्रीमियम कमांड

• रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशनल मेट्रो कॉरिडोर के 500 मीटर से 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित प्रॉपर्टीज 8 से 25 फीसदी तक का प्रीमियम कमांड करती हैं.
• प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कॉरिडोर के स्तर पर यह बढ़ोतरी 15 से 40 फीसदी तक होती है.
• रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के भारी-भरकर पूंजी निवेश के कारण मुमकिन हो रहा है.
• सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर बजट आवंटित किया गया है.
• रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक भूगोल को बदले में बड़ा उत्प्रेरक का काम किया जा रहा है.

किन शहरों में कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट

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लिक्विडिटी से प्रेरित बाजार

स्क्वायर यार्ड्स के मुताबिक रियल एस्टेट मार्केट में जो अभी विस्तार हो रहा है वह केवल लिक्विडिटी के कारण है. यह स्पेकुलेशन से प्रेरित नहीं है.

होम लोन की दरों में गिरावट

• रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, मैन्युफैक्चरिंग में विस्तार और मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता के कारण तरलता बढ़ी है.
• रिजर्व बैंक द्वारा साल 2025 में रेपो रेट को घटाकर 5.25 फीसदी किए जाने से होम लोन की दरें 7 फीसदी से नीचे आ गई है.
• RBI द्वारा साल 2025 में रेपो रेट को घटाकर 5.25 फीसदी किए जाने से होम लोन की दरें 7 फीसदी से ज्यादा नीचे आ गई हैं, इससे घर खरीदारों की क्षमता में सुधार हुआ है.
• रियल एस्टेट साइकिल निवेशकों के बजाय सैलेरीड क्लास और एंड यूजर्स की वास्तविक मांग पर आधारित है.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

सवाल: एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे के पास प्रॉपर्टी से कितना रिटर्न मिल सकता है?

जवाब: प्रोजेक्ट की घोषणा होने से उसका पूरा होने तक 30 से 70 फीसदी तक का रिटर्न मिल सकता है.

सवाल: मेट्रो कॉरिडोर्स के पास प्रॉपर्टी पर कितना प्रीमियम मिलता है?

जवाब: मेट्रो कॉरिडोर्स के 500 मीटर से 1 किलोमीटर के दायरे में 8 फीसदी से 25 फीसदी का प्रीमियम मिल सकता है.

सवाल: किन प्रॉपर्टीज पर सबसे ज्यादा रिटर्न मिला है?

जवाब: शहरों के बाहरी इलाकों में मौजूद प्लॉटेड डेवलपमेंट में 80 फीसदी से 100 फीसदी तक का रिटर्न दिखा है.

सवाल: भारत सरकार ने बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना बजट आवंटित किया है?

जवाब: सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है.

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