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लंबे समय से अपने घर की डिलीवरी का इंतजार कर रहे होम बायर्स के लिए राहत भरी खबर आई है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जल्द से जल्द पहले चरण के खरीदारों को उनके फ्लैट का कब्जा सौंपे. इस निर्णय से 652 होम बायर्स को बड़ी राहत मिली है, जो वर्षों से अपने घर का इंतजार कर रहे थे. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड इस भूमि का वैध मालिक है.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिन खरीदारों ने सीधे ओरिस ग्रुप को भुगतान किया था, उन्हें जल्द ही उनके फ्लैट का कब्जा मिलना चाहिए. फैसले में यह भी उल्लेख किया गया कि जिन खरीदारों ने थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (TCSPL) को भुगतान किया है, उन्हें अपने दावों के निपटारे के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना होगा.
ओरिस ग्रुप ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वह खरीदारों को जल्द से जल्द उनका घर सौंपने के लिए प्रतिबद्ध है. समूह ने कहा,हम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं और इसे होमबायर्स के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय मानते हैं. ग्राहकों की संतुष्टि और उनके निवेश की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. यह फैसला पारदर्शिता और समय पर डिलीवरी की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है.
हम आश्वस्त हैं कि आगे भी सभी प्रक्रियाएं न्यायिक निर्देशों के अनुरूप चलेंगी और होमबायर्स को उनका हक मिलेगा. इस फैसले से ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट के होम बायर्स को बड़ी राहत मिली है और उन्हें अपने घर का सपना पूरा होने की उम्मीद जगी है.