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Delhi NCR Circle Rates: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में जमीन खरीदना महंगा हो सकता है. दिल्ली सरकार ने अलग-अलग कैटगरी की प्रॉपर्टीज के लिए लागू किए गए सर्कल रेट में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत जमीनों की दरें मार्केट के हिसाब से तय की जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक, इस पूरी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जनता से भी सुझाव मांगे गए हैं. आपको बता दें कि दिल्ली में कृषि भूमि के सर्कल रेट 2008 और कॉलोनियों के सर्कल रेट 2014 से नहीं बढ़े हैं.
सरकार ने साल 2023 में सर्कल रेट को बढ़ाने के प्रस्ताव के उपराज्यपाल के पास भेजा था, हालांकि उसे मंजूरी नहीं मिली है. प्रस्ताव में कृषि भूमि के सर्कल रेट को 52 लाख रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव था.
इस ईमेल में भेज सकते हैं सुझाव
आपको बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इस साल जून में सर्कल रेट बढ़ने को लेकर घोषणा की थी. उनका कहना था कि देश के बाकी के राज्यों में हर दूसरे और तीसरे साल में बढ़ते हैं, दिल्ली में ऐसा नहीं है.
24% बढ़ी थी कीमतें
Anarock की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआर में नए घरों की लॉन्चिंग में सालाना आधार पर 11 फीसदी की गिरावट आई है. 2025 की तीसरी तिमाही में लगभग 12,645 नए यूनिट्स लॉन्च किए गए हैं. सबसे अहम बात है कि इस तिमाही में लॉन्चन हुए नए घरों में से 70 फीसदी लग्जरी सेगमेंट यानी 1.5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले में थे. 2025 की तीसरी तिमाही में एनसीआर में लगभग 13,920 घर बेचे गए थे. पिछले साल की तुलना में 11 फीसदी की गिरावट देखी गई थी.
सवाल: दिल्ली सरकार प्रॉपर्टी को लेकर क्या नया नियम ला रही है?
जवाब: दिल्ली सरकार प्रॉपर्टी के सर्कल रेट को बाजार भाव के अनुसार बदलने जा रही है, जिससे जमीन महंगी हो सकती है.
सवाल: सरकार यह बदलाव क्यों कर रही है?
जवाब: क्योंकि दिल्ली में सर्कल रेट कई सालों से नहीं बढ़े हैं और सरकार उन्हें मौजूदा बाजार भाव के बराबर करना चाहती है.
सवाल: दिल्ली में आखिरी बार सर्कल रेट कब बढ़ाए गए थे?
जवाब: कृषि भूमि के रेट 2008 से और कॉलोनियों के रेट 2014 से नहीं बदले हैं.
सवाल: इस प्रक्रिया में आम नागरिक कैसे अपनी राय दे सकते हैं?
जवाब: लोग 15 दिनों के अंदर ईमेल (suggestiondelhiciclereates@gmail.com) या वेबसाइट (revenue.delhi.gov.in) के जरिए अपने सुझाव दे सकते हैं.
सवाल: क्या पहले भी सर्कल रेट बढ़ाने की कोशिश हुई है?
जवाब: हां, 2023 में कृषि भूमि का रेट 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव था, जिसे मंजूरी नहीं मिली थी.