क्या है सेक्शन 80-IBA, 2021 में किया था खत्म, अगर बजट में हुई वापसी, तो मिडिल क्लास के लिए फिर बनेंगे सस्ते घर

1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री आगामी वित्त वर्ष का बजट भाषण पढ़ेंगी, तो हर एक सेक्टर की तरह रियल एस्टेट और घर खरीदारों की उनसे काफी उम्मीद होंगी. देश में अफोर्डेबल हाउसिंग खासकर 50 लाख रुपए या उससे कम कीमत वाले घर दम तोड़ रहे हैं. दूसरी तरफ लग्जरी घरों की बिक्री रोजाना नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं. प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी एनारॉक के मुताबिक देश का हाउसिंग सेगमेंट फिलहाल दो बाजारों में बंटने की कगार में है. इसमें अमीर आराम से बड़े घर खरीद रहे हैं. वहीं, मिडिल क्लास का घर खरीदना का सपना टूट रहा है. ऐसे में यदि टैक्स हॉलिडे को बहाल किया जाए तो उससे राहत मिल सकती है.

टैक्स हॉलिडे को किया जाना चाहिए बहाल

एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी के मुताबिक बजट से रियल एस्टेट सेक्टर की बड़ी मांग है कि डेवलपर्स के लिए सेक्शन 80-IBA के तहत मिलने वाले टैक्स हॉलिडे को एक बार फिर बहाल किया जाए.

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2021 में बंद कर दी स्कीम

• सेक्शन 80-IBA के तहत दिए जाने वाले टैक्स हॉलीडे को साल 2021 में सरकार ने बंद कर दिया था.
• इस छूट को यदि दोबारा से लागू किया गया तो अफोर्डेबल घरों की सप्लाई में इजाफा हो सकता है.
• सेक्शन 80-IBA के जरिए सरकार का मकसद सभी को घर को बढ़ावा देना था.
• इस सेक्शन के तहत डेवलपर्स को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट से होने वाले मुनाफे पर 100 फीसदी छूट मिलती थी.
• अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए घर का कारपेट एरिया और प्राइस लिमिट भी सेट थी.

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अफोर्डेबल हाउसिंग की बदलनी होगी परिभाषा

साल 2021 में सेक्शन 80-IBA से मिलने वाली छूट को खत्म करने के बाद बिल्डर्स का रुझान महंगे प्रोजेक्ट्स की तरफ गया, क्योंकि वहां मार्जिन ज्यादा है.

क्या है अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा

• एनारॉक के मुताबिक केवल सेक्शन 80-IBA को न सिर्फ वापस लाना होगा. साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा बदलनी होगी.
• किफायती घरों की परिभाषा के तहत अभी तक 45 लाख रुपए को अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी में लाया जाता है.
• मुंबई और दिल्ली-एनसीआर में जमीन और निर्माण की लागत में काफी बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में 45 लाख में घर बनाना अब मुमकिन नहीं.
• एनारॉक ने कहा है कि किफायती घरों की परिभाषा को बदलकर 75 लाख रुपए से 85 लाख रुपए किया जाना चाहिए.
• किफायती घरों की सीमा बढ़ाने से खासकर मेट्रो शहरों को फायदा मिलेगा.

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6 लाख करोड़ रुपए सेल्स वैल्यू

एनारॉक के आंकड़ों के मुताबिक 2025 की चौथी तिमाही में सेल्स वॉल्यूम में गिरावट आई है लेकिन, सेल्स वैल्यू बढ़ी है. एनारॉक के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में टॉप 7 शहरों में घरों की बिक्री में 14 फीसदी की गिरावट आई है. इस दौरान कुल 3.95 लाख यूनिट्स बिकी है. हालांकि, इस दौरान सेल्स वैल्यू सालाना आधार 6 फीसदी बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए हो गई है. इसका कारण प्रीमियमाइजेशन है.

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

सवाल: बजट 2026 में सस्ते घरों पर क्या डिमांड है?
जवाब: बजट 2026 में सस्ते घरों के लिए सेक्शन 80-IBA को एक बार फिर लागू करना होगा.

सवाल: सेक्शन 80-IBA पर क्या प्रावधान है?
जवाब: सेक्शन 80-IBA के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के मुनाफे पर 100 फीसदी टैक्स छूट दी जाती थी.

सवाल: सेक्शन 80-IBA को कब खत्म किया गया?
जवाब: सेक्शन 80-IBA को मार्च 2021 में खत्म कर दिया गया था.

सवाल: बिल्डर सस्ते घर क्यों नहीं बना रहे हैं.
जवाब: जमीन और निर्माण की बढ़ती लगात और लो मार्जिन के कारण बिल्डर्स ने सस्ते घरों से मुंह मोड़ लिया है.

सवाल: अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा को बदलने की क्या मांग है?
जवाब: अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा बढ़ाकर 75 लाख से 80 लाख रुपए करने की मांग है.