Aqua Metro Line के विस्तार को योगी कैबिनेट की मुहर, नोएडा-ग्रेटर नोएडा के जुड़ेंगे ये इलाके, जानिए रूट्स

Noida Metro: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुक्रवार को हुई मंत्री परिषद् की मीटिंग में नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो रेल सर्विस के एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है. नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-20 तक ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है. इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 2991.60 करोड़ रुपए होगी. इसके अलावा प्रदेश के 9 शहरी विकास प्राधिकरणों के विस्तार के लिए सीड कैपिटल मुहैया कराने के प्रस्ताव पर भी योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है.

Noida Metro: 17.435 किमी लंबी होगी मेट्रो लाइन, 394 करोड़ रुपए खर्च करेंगे केंद्र- राज्य सरकार

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा में यातायात को और सुगम बनाने के लिए 17.435 किमी लंबी सेक्टर 51 नोएडा स्टेशन से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 20 तक एक्वा लाइन मेट्रो परियोजना के विस्तार के संबंध में मंत्रीमंडल द्वारा प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. इसमें 394 करोड़ रुपए भारत सरकार और 394 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर से खर्च किये जाएंगे. राज्य सरकार की ओर से 40 प्रतिशत धनराशि नोएडा और 60 प्रतिशत धनराशि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जरिए स्वीकृत की जाएगी.

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Noida Metro: आम लोगों को मिलेगा सीधा फायदा

यूपी सरकार के मुताबिक नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा मेट्रो प्रोजेक्ट का खर्च अपने-अपने क्षेत्र की लम्बाई के अनुपात में वहन करेंगे. सरकार के मुताबिक प्रोजेक्ट से क्षेत्र का विकास और आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा. इसके अलावा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे. मेट्रो के अलावा योगी कैबिनेट ने चित्रकूट में 800 मेगावॉट की सौर परियोजना में ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन के लिए धन आंवटन को भी मंजूरी दी गई है.

Noida Metro: एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी से बाहर

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सेंट्रल एक्ट में संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश में भी जीएसटी में संशोधन का फैसला मंत्री परिषद् द्वारा किया गया है. इसके तहत एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी से निकालकर वैट में डाला गया है. इससे यूपी का रेवेन्यू बढ़ेगा. अब तक एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से 50 परसेंट रेवेन्यू यूपी को मिलता था, जबकि इस फैसले के बाद 100 प्रतिशत रेवेन्यू लाभ मिलेगा. इससे प्रदेश में शराब के दामों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा.