रेलवे की इस पहल से 30 फीसदी बढ़ी किसानों की कमाई, ऐसे मिल रहा फायदा
भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने किसानों की उपज को देश की बड़ी मंडियों तक पहुंचाने के लिए 2020 के बजट (2020 budget) में किसान रेल (Kisan Rail) चलाने का ऐलान किया था.
रेलवे के इस प्रयास से किसानों की कमाई 30 फीसदी तक बढ़ी (फोटो- रॉयटर्स)
रेलवे के इस प्रयास से किसानों की कमाई 30 फीसदी तक बढ़ी (फोटो- रॉयटर्स)
भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने किसानों की उपज को देश की बड़ी मंडियों तक पहुंचाने के लिए 2020 के बजट (2020 budget) में किसान रेल (Kisan Rail) चलाने का ऐलान किया था. इन ट्रेनों के चलने का फायदा अब किसानों को मिलने लगा है. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव (Railway Board Chairman VK Yadav) ने शनिवार को बताया कि किसान रेल के चलते किसानों को उनकी उपज की 30 फीसदी तक ज्यादा कीमत मिल रही है.
अगस्त 2020 में चली थी पहली किसान रेल The first farmer rail ran in August 2020
रेलवे ने पहली किसान रेल अगस्त 2020 में महाराष्ट्र (Maharashtra) में देवली (Deoli) से बिहार (Bihar) के दानापुर (Danapur) के लिए चलाई थी. अब इस ट्रेन को मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) तक के लिए बढ़ा दिया गया है. फिलहाल रेलवे 9 रूटों पर किसान रेल चला रहा है.
किराए पर मिलती है सब्सिडी Subsidy on fare
रेलवे की ओर से किसानों को फलों और सब्जियों को किसान रेल से मंडियों तक भेजने में लगने वाले किराए पर 50 फीसदी की सब्सिडी भी दी जा रही है. फिलहाल 27000 ट्रन कृषि उत्पादों का ट्रांसपोर्टेशन अब तक किसान रेल से किया जा चुका है.
इस स्कीम के तहत मिलती है सब्सिडी Subsidy is available under this scheme
Operation Green के तहत TOP to Total स्कीम के तहत नोटिफाई की गई सब्जियों और फलों के किसान रेल के जरिए ट्रांसपोर्ट करने पर मिनस्ट्री ऑफ फूड प्रोसिंग इंडस्ट्री की ओर से किसानों को किराए पर 50 फीसदी सब्सीडी दी जाएगी. इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी. वहीं किसान रेल के जरिए किसानों को भी आसान माल देश की बड़ी मंडियों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा. मंत्रालय ने सब्सीडी के तौर पर 10 करोड़ रुपये साउथ सेंट्रल रेलवे में जमा भी करा दिए हैं.
इस बात का रखना होता है ध्यान Keep this in mind
सब्सिडी का फायदा किसानों तक पहुंचाने के लिए रेलवे को किसानों से कौन माल भेज रहा है, किसको माल भेज रहा है, किस ट्रेन से माल भेजा गया है उसका नम्बर और पी वे बिल नम्बर के साथ कितना किराया लिया गया है इसकी जानकारी मंत्रालय को देनी होगी. स्टेशन का चीफ पार्सल सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होगी कि वो इस बात का ध्यान रखे कि जिन फल और सब्जियों को भेजने के लिए ये स्कीम लाई गई है उन्हें ही इस स्कीम के तहत भेजा जाए.
इन उत्पादों पर मिलती है सब्सिडी Subsidy is available on these products
Operation Green के तहत TOP to Total स्कीम के तहत आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, अनानास, अनार, कटहल फलों और फ्रेंच बींस, बैगन, शिमला मिर्च, करेला, गाजर, फूल गोभी, हरी मिर्च, प्याज, आलू और टमाटर को शामिल किया गया है. आने वाले समय में कृषि मंत्रालय के सुझाव पर और फल और सब्जियों को इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है.
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05:00 PM IST