पैसों की तंगी झेल रहे कोंकण रेलवे का Indian Railways में होगा मर्जर; महाराष्ट्र सरकार ने इस शर्त के साथ दी मंजूरी

मुख्यमंत्री ने बताया कि रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण और भूस्खलन रोकथाम जैसे कार्यों के लिए कोंकण रेलवे के पास पर्याप्त धनराशि नहीं थी. इसी कारण यह परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही थीं. इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ कई दौर की चर्चा हुई, जिसके बाद रेलवे मंत्री ने विलय को एक उपयुक्त समाधान बताया.

केरल, कर्नाटक और गोवा पहले ही इस विलय को अपनी मंजूरी दे चुके हैं. महाराष्ट्र ने भी अपनी सहमति दे दी है, लेकिन यह शर्त रखी गई कि कोंकण रेलवे का नाम बरकरार रखा जाए. केंद्र सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि विलय के बाद कोंकण रेलवे को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे ट्रैक दोहरीकरण, स्टेशनों के आधुनिकीकरण और दुर्घटना रोकथाम उपायों को लागू करने में मदद मिलेगी.

इस निर्णय से कोंकण रेलवे को नया जीवन मिलेगा और रेलवे नेटवर्क को और अधिक मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय रेलवे के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

वर्तमान में कोंकण रेलवे एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (PSU) है, जो भारतीय रेलवे के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है. मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार को अपनी सहमति की आधिकारिक सूचना भेजेगी.