रेलवे बड़ी संख्या में चलाएगा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, नए नियमों से आसान हो जाएगा घर पहुंचना

नई गाइडलाइन के मुताबिक आसान हुआ ट्रेन चलाना

नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब जिस राज्य के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जानी है वहां की सरकार की इजाज़त लेना जरूरी नहीं होगी. अब तक जिस राज्य से ट्रेन जा रही है और जिस राज्य पहुंच रही है दोनों की सहमति के बाद ही ट्रेन चलाई जा सकती थी. नए निर्देशों के मुताबिक रेलवे की अब तय करेगा ट्रेन कब और कहां से चलेंगी. इसके अलावा उनके स्टॉपेज भी रेलवे ही तय करेगा.गृह मंत्रालय ने राज्यों और रेल मंत्रालय के बीच बेहतर तालमेल के जरिए ज्यादा से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की बात कही है.  

21 लाख से ज्यादा लोग घर पहुंचे

भारतीय रेलवे लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है. अब तक कुल 1600 ट्रेनों के के जरिए लगभग 21.5 लाख श्रमिकों को उनके राज्यों तक पहुंचाया जा चुका है. श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए भारतीय रेल नेद मंगलवार को लगभग 200 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाया.  

बड़ी संख्या में श्रमिक सड़कों पर हैं

दरअसल लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद बड़ी संख्या में काम-धंधा बंद होने से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर लौटने को मजबूर हो गए हैं. श्रमिकों सैकड़ों किलोमीटर पैदल और अन्य साधनों के जरिए अपने घरों तक पहुंच रहे हैं. इससे एक तरफ जहां श्रमिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वहीं कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ा है. इसको देखते हुए अधिक से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेने चलाने का ऐलान किया गया है.  

गाइडलाइन के तहत राज्यों की होगी ये जिम्मेदारी

गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन ट्रेनों के लिए नोडल अधिकारी नामित करने होंगे. ये अधिकारी फंसे हुए व्यक्तियों की अगवानी करने और उन्‍हें भेजने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का काम करेंगे. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ट्रेन टाइम टेबल, जिसमें ट्रेन के ठहरने और उनका गंतव्य की जानकारी शामिल होगी, तैयार की जाएगी. ये टाइम टेबल रेलवे तैयार करेगा. फंसे हुए श्रमिकों को भेजने और उन्‍हें लेने की व्यवस्था करने के लिए राज्य रेलवे को सूचित करेंगे.  

रेलवे बनाएगा टाइमटेबल 

ट्रेनों के टाइमटेबल के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए  प्रचार प्रसार, यात्रियों के प्रवेश और आवाजाही के लिए प्रोटोकॉल, कोचों में दी जाने वाली सेवाएं और टिकटों की बुकिंग के लिए सारे इंतजाम रेलवे राज्य सरकारों के साथ मिल कर सकेगा.    

करना होगा इन नियमों का पालन 

जिस राज्य से यात्रियों को भेजा जा रहा है और जिस राज्य में यात्री पहुंच रहे हैं वो दोनों राज्य सुनिश्चित करेंगे कि सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से स्क्रीन किया गया है और केवल लक्षणरहित यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी.  ट्रेन में चढ़ने और यात्रा के दौरान सभी यात्रियों द्वारा एक दूसरे से दूरी (सोशल डिस्‍टेंसिंग) बनाकर रखी जाएगी. अपने राज्य पहुंचने पर यात्री को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. गृह मंत्रालय ने राज्यों को प्रवासियों के लिए  बसों की संख्या बढ़ाने को कहा है. साथ ही, अंतरराज्यीय सीमाओं पर प्रवासियों को ले जाने वाली बसों के प्रवेश की अनुमति भी राज्य सरकार को जल्दी देने को कहा है.