18 हजार करोड़ रुपए से बनेगी मुंबई-इंदौर रेल लाइन, इन राज्यों को मिलेगा फायदा, कैबिनेट ने दी मंजूरी
Railway Cabinet Decisions: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने रेल मंत्रालय के तहत 18,036 करोड़ रुपये (लगभग) की कुल लागत वाली नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है.
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Railway Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने रेल मंत्रालय के तहत 18,036 करोड़ रुपये (लगभग) की कुल लागत वाली नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. इंदौर और मनमाड के बीच प्रस्तावित नई लाइन से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी. इसके साथ ही गतिशीलता में सुधार करेगी. यह प्रोजेक्ट मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का नतीजा है, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुआ है और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध सम्पर्क प्रदान करेगा.
Railway Cabinet Decisions: महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छह जिले करेंगी कवर
मुंबई और इंदौर के बीच रेल परियोजना 2 राज्यों, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 6 जिलों को कवर करेगी, जिससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 309 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी. इस प्रोजेक्ट के साथ 30 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे आकांक्षी जिले बड़वानी को बेहतर सम्पर्क मिलेगा. नई रेलवे लाइन परियोजना से लगभग 1,000 गांवों और लगभग 30 लाख आबादी को सम्पर्क मिलेगा. इससे श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सहित उज्जैन-इंदौर क्षेत्र के कई टूरिस्ट/धार्मिक स्थलों पर टूरिस्टों की संख्या बढ़ेगी.
Railway Cabinet Decisions: प्याज उत्पादक जिलों से होगा सीधा संपर्क, उत्तर और दक्षिण हिस्सों में वितरण की सुविधा
भारत सरकार के मुताबिक परियोजना देश के पश्चिमी/दक्षिण-पश्चिमी हिस्से को मध्य भारत से जोड़ने वाला छोटा रास्ता उपलब्ध कराकर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगी. परियोजना से पीथमपुर ऑटो क्लस्टर (90 बड़ी इकाइयां और 700 छोटे और मध्यम उद्योग) को जेएनपीए के गेटवे पोर्ट और अन्य राज्य बंदरगाहों से सीधा सम्पर्क मिलेगा. परियोजना मध्य प्रदेश के बाजरा उत्पादक जिलों और महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक जिलों को भी सीधा सम्पर्क प्रदान करेगी, जिससे देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में इसके वितरण में सुविधा होगी.
Railway Cabinet Decisions: 102 कार्यदिवस का मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार
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कृषि उत्पादों, फर्टिलाइजर, कंटेनर, आयरन ओर, स्टील, सीमेंट, पीओएल आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए यह एक आवश्यक मार्ग है. क्षमता वृद्धि कार्य के परिणामस्वरूप लगभग 26 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी. यह 2028-29 तक पूरी होगी. इस परियोजना के निर्माण के दौरान करीब 102 कार्यदिवस का प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा. इन दिनों को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ‘‘मानव दिवस’’ करार दिया.
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