7th Pay Commission : लोकसभा चुनाव को ले इस कर्मचारी संगठन ने की ये बड़ी घोषणा

7वें वेतन आयोग के तहत भत्ते दिए जाने, पुरानी पेंशन व अन्य मांगों को ले कर रेल कर्मचारियों के संगठन उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने घोषणा की है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में उसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करेंगे जो रेल कर्मियों की मांगों को पूरा करेगी. संगठन की ओर से अपनी मांगों को ले कर 03 से 10 दिसम्बर के बीच दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर क्रमिक भूख हड़ताल की जा रही है. सोमवार को इस भूख हड़ताल के समापन के मौके पर संगठन की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में मांगों को ले कर रेल कर्मियों की ओर से हड़ताल की घोषणा की जा सकती है. यदि वर्किंग कमेटी हड़ताल की घोषणा करती है तो रेल मंत्रालय को इसका नोटिस रेल मंत्रालय को दे दिया जाएगा. ऐसे में रेल यात्रियों को आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकती है.

सोमवार को बुलाई गई वर्किंग कमेटी की बैठक
रेल कर्मचारियों के संगठन उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के अध्यक्ष एसएन मलिक ने बताया कि 07 दिसम्बर को नेशनल फेडशेन ऑफ इंडियन रेलवे मेन के महासचिव डॉक्टर एम राघवैया ने रेल मंत्री से मुलाकात कर रेल कर्मियों की प्रमुख मांगे जैसे पुरानी पेंशन स्कीम दिए जाने, 7वें वेतन आयोग के तहत भत्ते दिए जाने व अन्य मांगों को उनके सामने उठाया. इस मुलाकात के दौरान रेल मंत्री ने मांगों पर विचार किए जाने का आश्वासन दिया. मलिक ने बताया कि रेल मंत्रालय दो बार कर्मियों से मुलाकात कर उन्हें मांगे पूरी करने का आश्वासन दे चुका है. ऐसे में इस बार भी मांगों पर कितना ध्यान दिया जाएगा कहा नहीं जा सकता. ऐसे में 10 दिसम्बर को संगठन की वर्किंग कमेटी की बैठक में सरकार को एक निश्चित समय में मांगे पूरा करने का नोटिस दिया जाएगा. इस समयावधि में मांगे न पूरी होने पर हड़ताल की घोषणा की जाएगी.

ये हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगे
न्यूनतम वेतन को 18000 हजार से बढ़ा कर 26000 किया जाए
फिटमेंट फार्मूला 2.57 से बढ़ा कर 3.7 कर दिया जाए
नई पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए
ट्रैकमेनों के लिए एलडीसी ओपन कराया जाए
सुपरवाजरों को ग्रेड पे 4600 से बढ़ा कर 4800 किया जाए
संरक्षा श्रेणी के सभी कर्मचारियों को रिस्क एवं हार्डशिप एलाउंस दिया जाए
संरक्षा श्रेणी में खाली 1.30 लाख खाली पदों को तुरंत भरा जाए
रनिंग स्टॉफ के किलोमीटर अलाउंस की दरों को सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाए