जन धन योजना के 11 साल बेमिसाल: 56 करोड़ खाते खुले, जमा हुए ₹2.68 लाख करोड़

आज से 11 साल पहले, देश में करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके पास अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं था. वो बैंकिंग प्रणाली से पूरी तरह कटे हुए थे, जिससे न तो वो बचत कर पाते थे और न ही उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल पाता था. इसी तस्वीर को बदलने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) की शुरुआत की गई. आज, 11 साल बाद, ये योजना वित्तीय समावेशन की दुनिया में एक क्रांति बनकर उभरी है.

केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस योजना ने वो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जो कुछ साल पहले तक एक सपना लगते थे.

आंकड़ों की कहानी: 11 साल की बेमिसाल कामयाबी

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• कुल खुले खाते: पिछले 11 सालों में 56 करोड़ से ज्यादा जन धन बैंक खाते खोले गए हैं.
• कुल जमा राशि: इन खातों में कुल जमा राशि 2.68 लाख करोड़ रुपए (₹2,67,756 करोड़) के पार पहुंच गई है.
• तेजी से ग्रोथ: पिछले कुछ सालों में खातों की संख्या में तीन गुना और कुल जमा राशि में लगभग 12 गुना की भारी वृद्धि हुई है.

ये आंकड़े दिखाते हैं कि देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी अब बैंकिंग प्रणाली पर भरोसा कर रहा है और बचत की आदत अपना रहा है.

गांवों और महिलाओं की बदली तस्वीर

इस योजना की सबसे बड़ी सफलता इसकी गांवों तक पहुंच और महिला सशक्तिकरण में छिपी है.

• खोले गए कुल खातों में से 67% से ज्यादा खाते ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं. ये दिखाता है कि ये योजना देश के कोने-कोने तक पहुंची है.
• कुल जन धन खातों में से 56% खाते महिलाओं के नाम पर हैं. इससे करोड़ों महिलाओं को पहली बार वित्तीय आजादी मिली है और वो अब अपने पैसे को सुरक्षित रख सकती हैं और सीधे अपने खाते में सरकारी मदद पा सकती हैं.

सिर्फ खाता नहीं, DBT और डिजिटल पेमेंट का बना आधार

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, PMJDY डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) का इस्तेमाल कर योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करने, ऋण सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और बचत एवं निवेश बढ़ाने के प्रमुख माध्यमों में से एक रहा है. अब सरकार की सब्सिडी, पेंशन और अन्य योजनाओं का पैसा सीधे गरीबों के जन धन खाते में आता है, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है.

RuPay कार्ड से डिजिटल इंडिया को ताकत

इस योजना के तहत 38 करोड़ RuPay कार्ड भी जारी किए गए हैं. इन कार्ड्स ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है. वित्त वर्ष 2024-25 में पीओएस (दुकानों पर मशीन) और ई-कॉमर्स पर RuPay कार्ड से होने वाले लेनदेन की संख्या बढ़कर 93.85 करोड़ हो गई है, जो 2017-18 में सिर्फ 67 करोड़ थी.

अब 'सैचुरेशन' का लक्ष्य: हर गांव, हर घर तक पहुंच

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार अब देश भर में 'संतृप्ति अभियान' (Saturation Campaigns) चला रही है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से छूट न जाए.

• कब तक चलेगा अभियान: ये अभियान 30 सितंबर तक चलेंगे.
• हर गांव में कैंप: देश की सभी 2.7 लाख ग्राम पंचायतों में कम से कम एक कैंप आयोजित किया जाएगा.

क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी

इन कैंपों में लोग नए जन धन खाते खोल सकते हैं, जनसुरक्षा योजनाओं (बीमा और पेंशन) के तहत नामांकन करा सकते हैं और अपने बैंक खातों में KYC और नॉमिनेशन को भी अपडेट करा सकते हैं.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) क्या है.

जवाब: ये भारत सरकार की एक वित्तीय समावेशन योजना है, जिसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को बैंकिंग सुविधाओं, जमा खातों, प्रेषण, ऋण, बीमा और पेंशन तक आसान पहुंच प्रदान करना है.

2. जन धन खाते के मुख्य लाभार्थी कौन हैं.

जवाब: इस योजना के मुख्य लाभार्थी देश के गरीब, ग्रामीण आबादी और महिलाएं हैं, जो पहले बैंकिंग प्रणाली से बाहर थे. आंकड़ों के अनुसार, 56% खाताधारक महिलाएं हैं और 67% खाते ग्रामीण क्षेत्रों में हैं.

3. जन धन खाते में कुल कितनी राशि जमा है.

जवाब: अगस्त 2025 तक, 56 करोड़ से अधिक जन धन खातों में कुल 2.68 लाख करोड़ रुपए जमा हैं.

4. 'संतृप्ति अभियान' क्या है और यह कब तक चलेगा.

जवाब: यह एक विशेष अभियान है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति जन धन योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से छूट न जाए. यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और इसके तहत हर ग्राम पंचायत में कैंप लगाए जाएंगे.

5. जन धन खाते के साथ क्या-क्या फायदे मिलते हैं.

जवाब: जन धन खाते के साथ एक RuPay डेबिट कार्ड, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, और 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है. यह एक जीरो बैलेंस खाता है, यानी इसमें न्यूनतम शेष राशि रखने की कोई जरूरत नहीं है.