PAN Card को लेकर नियम सख्त होने वाले हैं, कैश या प्रॉपर्टी में डील करने वालों को ध्यान से पढ़ने होंगे रूल, 1 अप्रैल से होगा लागू

टैक्स चोरी पर रोक, बड़े कैश लेन-देन की ट्रैकिंग, रियल एस्टेट और लग्जरी खर्च में पारदर्शिता, आय और खर्च के बीच अंतर पकड़ना.

अगर आप साल में ₹10 लाख से ज्यादा कैश जमा करते हैं या ₹10 लाख से ज्यादा कैश निकालते हैं तो PAN देना जरूरी होगा. इससे बार-बार छोटे ट्रांजैक्शन करके सीमा से बचना मुश्किल होगा.

सबसे अहम बदलाव रियल एस्टेट सेक्टर के लिए है. प्रस्ताव है कि अब ₹20 लाख तक की प्रॉपर्टी डील में भी PAN अनिवार्य किया जा सकता है. छोटे शहरों में भी अब अधिकतर डील इस दायरे में आएंगी.

अगर आप ₹5 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदते हैं, तो PAN देना होगा, डील ट्रैक होगी. अब सिर्फ लग्जरी कार नहीं, मिड-सेगमेंट गाड़ियां भी निगरानी दायरे में.

₹1 लाख से ज्यादा होटल बिल, इवेंट खर्च, शादी या कॉर्पोरेट आयोजन. इन सबमें PAN देना अनिवार्य हो सकता है. सरकार अब लाइफस्टाइल खर्च भी ट्रैक करेगी.

नए नियमों के मुताबिक, इंश्योरेंस अकाउंट खोलने के लिए PAN अनिवार्य, हाई-वैल्यू पॉलिसी ट्रैकिंग आसान. मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने की कोशिश.

अब बड़े ट्रांजैक्शन का डेटा: बैंक, आयकर विभाग, रजिस्ट्रेशन विभाग के बीच साझा हो सकता है. अगर खर्च और घोषित आय में बड़ा अंतर होगा, तो नोटिस संभव.

सरकार का संदेश साफ है: “बड़ा खर्च = पूरी पारदर्शिता”. PAN अब सिर्फ टैक्स रिटर्न के लिए नहीं, बल्कि हर बड़े वित्तीय कदम की पहचान बनता जा रहा है. अगर आप हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं, तो नियम समझना जरूरी है, वरना बाद में नोटिस आ सकता है.