New Rules from 1 May: 1 मई 2025 से कुछ नए बदलाव होने वाले हैं, ये बदलाव आम आदमी की जेब और उसकी सेवाओं पर सीधा असर डालेंगे. बैंक खाता, एटीएम ट्रांजेक्शन जैसे कई अन्य नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं. इन बदलाव का सीधा असर आम इंसान की लाइफ पर होने वाला है. तो फिर अब चलिए जानेंगे 1 मई को कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं.
1/6New Rules from 1 May: मई का महीना हर किसी के लिए खास होने वाला है, असल में इस महीने कई ऐसे बदलाव होने वाले हैं जिनका असर सीधा अपकी जेब पर होगा.रेलवे टिकट बुकिंग से एटीएम से पैसे निकालने के चार्ज तक 1 मई को कई बड़े बदलाव होने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं कि 1 मई से क्या बदलाव हो सकते हैं.
2/6रिजर्व बैंक का न्यू रूल 1 मई 2025 से लागू होने वाले है. इसके हिसाब से अगर आप एटीएम से कैश निकालते, जमा कराते या बैलेंस चेक करते हैं तो ये नए रूल आपको जरूर पता होना चाहिए. असल में 1 मई से फ्री लिमिट क्रॉस होने पर हर एक एटीएम ट्रांजेक्शन पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है.कैश निकासी पर शुल्क ₹17 से बढ़कर ₹19 प्रति ट्रांजेक्शन देना होगा.बैलेंस चेक शुल्क अब ₹6 से बढ़कर ₹7 प्रति ट्रांजेक्शन होगा.
3/61 मई 2025 से ट्रेन टिकट बुकिंग प्रक्रिया में भी बड़ा चेंज होने वाला है.रेलवे के नए रूल का असर टिकट बुकिंग, किराए, रिफंड प्रक्रिया आदि पर होने वाला है.1 मई से वेटिंग टिकट स्लीपर या एसी कोच में मान्य नहीं माना जाएगा. केवल जनरल कोच में ही वेटिंग टिकट पर ट्रैवल हो सकता है.एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 120 दिन से कम करके 60 दिन किया गया है. मई से रेलवे तीन प्रमुख चार्ज भी बढ़ा सकता है.
4/6हर महीने की एक तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है. ऐसे में इस बार भी 1 मई 2025 को गैस सिलेंडर के दाम कम या ज्यादा हो सकते हैं. सिलेंडर के दाम बदलने से आम इंसान की जेब पर सीधा असर होने वाला है.
5/61 मई 2025 से एफडी और बचत खाते के रूल्स में भी कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं. इन बदलाव में ब्याज दरें भी शामिल हो सकती हैं. RBI के निर्देश के हिसाब से फिलहाल एटीएम से निकासी शुल्क में वृद्धि की संभावना है,हालांकि एफडी और बचत खाते की ब्याज दरों पर अभी साफ नहीं हुई है.
6/61 मई, 2025 से अब देश के 11 राज्यों में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के विलय की स्कीम "एक राज्य, एक आरआरबी" के तहत लागू हो सकती है. इसका उद्देश्य परिचालन दक्षता में सुधार करना और लागत कम करना है. 11 राज्य आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान हैं.(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)