दिवालिया हुई कंपनी तो Gratuity के पैसे का क्या होगा? IBC कानून में क्या है वो ताकत जो दिलाएगी कर्मचारियों को पूरी रकम

जब कोई कंपनी अचानक दिवालिया हो जाती है, तो सबसे पहला डर कर्मचारियों को यही लगता है कि उनका ग्रेच्युटी और PF का पैसा डूब जाएगा.असल में सालों की मेहनत का क्या होगा? लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है.असल में 2026 में लागू नियमों के तहत IBC कानून कर्मचारियों को इतनी ताकत देता है कि उनका हक बैंकों से भी पहले सुरक्षित किया जाता है.  

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC का साफ रूल है कि कंपनी की संपत्ति बिकने पर सबसे पहले कर्मचारियों का बकाया चुकाया जाएगा. इसमें ग्रेच्युटी और PF को “Overriding Preferential Payments” का दर्जा मिला है. यानी रि  बैंक, लोन देने वाले या अन्य लेनदार बाद में आते हैं, कर्मचारी पहले.  

IBC के “वॉटरफॉल मैकेनिज्म” में एक खास बात यह है कि ग्रेच्युटी को कंपनी की सामान्य संपत्ति (Liquidation Estate) का हिस्सा नहीं माना जाता है. इसका सीधा मतलब यह है कि बैंक इस पैसे पर दावा नहीं कर सकते.तो इसलिए कंपनी बंद होने पर भी कर्मचारियों का पैसा सुरक्षित रहता है.  

हां, यही इस कानून की सबसे बड़ी ताकत है. जी हांअगर कंपनी पूरी तरह बंद भी हो जाए, तब भी कर्मचारी का ग्रेच्युटी का पैसा देना जरूरी होता है.तो यह कंपनी की मर्जी नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी है. ग्रेच्युटी के नए रूल में कंपनी के दिवालिया होने (IBC) की स्थिति में, ग्रेच्युटी को सुरक्षित ऋण (Secured Creditor) का दर्जा प्राप्त है, जिसका भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है.  

अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो मामला NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) के तहत जाता है.वहां से कंपनी की संपत्ति बेचकर भुगतान किया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में कर्मचारियों का ग्रेच्युटी और PF सबसे पहले क्लियर किया जाता है.  

ग्रेच्युटी एक तरह से आपकी वफादारी और मेहनत का इनाम होता है. जब आप किसी कंपनी में लंबे टाइम तक काम करते हैं, तो नौकरी छोड़ने या रिटायर होने पर कंपनी आपको एक बड़ी रकम देती है. यही रकम आपके भविष्य की सुरक्षा का अहम हिस्सा बनती है.  

हाल ही में लागू नए लेबर कोड ने ग्रेच्युटी के नियमों को और मजबूत कर दिया है. पहले जहां 5 साल की नौकरी जरूरी थी, अब फिक्स्ड-टर्म और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी सिर्फ 1 साल काम करने पर ग्रेच्युटी का हक मिल सकता है. यानी  किअब ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकेगा.  

ग्रेच्युटी उन सभी कर्मचारियों को मिलती है जो ऐसी कंपनी में काम करते हैं, जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी हों. यह पैसा आमतौर पर रिटायरमेंट, नौकरी छोड़ने, मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में दिया जाता है. सबसे अहम बात यह है कि यह आपका कानूनी अधिकार है, कोई बोनस नहीं है, तो इसको लेना हर कर्मचारी का हक होता है.  

ग्रेच्युटी का हिसाब आपकी आखिरी सैलरी और कुल सेवा अवधि के आधार पर किया जाता है.जी हां हर साल के लिए 15 दिन की सैलरी के हिसाब से रकम तय होती है. इसमें बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता शामिल होता है.तो अगर आपने किसी साल में 6 महीने से ज्यादा काम किया है, तो उसे पूरा साल माना जाता है.  

नए नियमों के अनुसार, कर्मचारी को नौकरी छोड़ने के बाद बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा है.तो अब ग्रेच्युटी का भुगतान तय समय सीमा के भीतर किया जाना जरूरी है, जिससे कर्मचारियों को तुरंत राहत मिल सके.इसके साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रेच्युटी का पैसा पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है (नियमों के तहत सीमा तक, यानी कि जो पैसा आपको मिलता है, वह सीधे आपके खाते में जाता है.  

अब आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कंपनी के डूबने पर आपकी मेहनत की कमाई भी डूब जाएगी, कानून आपके साथ खड़ा है.तो  आपका ग्रेच्युटी और PF सुरक्षित है और आपको मिलना तय हैय बस आपको अपने अधिकार और प्रक्रिया की सही जानकारी होनी चाहिए.जी हां कंपनी भले ही दिवालिया हो जाए, लेकिन आपकी मेहनत का पैसा नहीं डूबेगा-IBC कानून इसे सुरक्षित रखने की गारंटी देता है.(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए किसी वित्तीय सलाहाकार से उचित राय लें)