आपके PF के पैसे से जुड़ी बड़ी खबर! 10% हो सकता है आपका EPF कंट्रीब्यूशन! फैसला जल्द

सूत्रों के मुताबिक, EPFO की तरफ से इस दिशा में काम किया जा रहा है. नए नियम में एम्प्लॉई को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह अपने 12 फीसदी हिस्से को घटाकर कम कर सकें. हालांकि, इस न्यूनतम लिमिट क्या होगी यह अभी तय नहीं है. लेकिन, नए नियम का असर कंपनी पर नहीं होगा. कंपनी को प्रोविडेंट फंड में 12 फीसदी ही जमा करना होगा.

नए नियम का मकसद है कि कर्मचारी के हाथ में ज्यादा सैलरी जाए. कर्मचारी के पास अधिकार होगा कि वह अपनी सैलरी से कम पीएफ योगदान दे. मतलब 12 फीसदी के मुकाबले 10 फीसदी पीएफ की राशि कटेगी. इसके साथ ही कर्मचारी को सैलरी कंपोनेंट में दूसरा विकल्प दिया जा सकता है. वह किसी और स्कीम में निवेश कर सके. इसमें नई पेंशन स्कीम का कंपोनेंट जोड़ा जा सकता है. केंद्रीय कैबिनेट से सोशल सिक्योरिटी कोड बिल को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है. यह नियम भी उसी बिल का हिस्सा होगा. हालांकि, इसे नोटिफाई करने के लिए संसद में बिल पेश करना होगा. बजट सत्र के दूसरे फेज में यह बिल पेश हो सकता है.

प्रोविडेंट फंड के हिस्से को कम करने से कर्मचारियों की टेक होम सैलरी (हाथ में आने वाली सैलरी) बढ़ जाएगी. सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार का मकसद है कि लोगों को उनके हाथ में ज्यादा पैसा मिले. इससे खर्च करने की क्षमता में इजाफा होगा. हालांकि, प्रोविडेंट फंड का नया नियम चुनिंदा सेक्टर्स पर ही लागू होगा. सूत्रों के मुताबिक, नए नियम में प्रोविडेंट फंड का हिस्सा 10 फीसदी हो सकता है. लेकिन, नियोक्ता (एम्प्लॉयर) का हिस्सा 12 फीसदी ही रहेगा.

एक तरफ जहां कर्मचारियों को हाथ में ज्यादा सैलरी मिलेगी. वहीं, उनके रिटायरमेंट फंड पर इसका असर पड़ेगा. क्योंकि, अंशदान कम होने से उनके प्रोविडेंट फंड में कम पैसा जमा होगा. इसका असर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला सेविंग फंड पर पड़ेगा. कम अंशदान होने पर रिटायरमेंट फंड भी कम होगा.

मौजूदा नियम के मुताबिक, कर्मचारी भविष्‍य निधि (EPF) में एम्प्लॉई और एम्‍प्लॉयर दोनों का 12-12 फीसदी अंशदान (Contribution) होता है. ऑर्गनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारी और नियोक्ता (कंपनी) दोनों को बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा हर महीने प्रोविडेंट फंड में जमा करना होता है. अब नए नियम में इसे थोड़ा सरल बनाया जा रहा है. खासकर MSME, टेक्सटाइल और स्टार्टअप्स जैसे सेक्टर्स के लिए नए नियम को लागू किया जा सकता है. लेकिन, दूसरे सेक्टर्स में इसका कितना असर होगा, यह बिल आने के बाद पता चलेगा.

मामले की जानकारी रखने वाले EPFO के दो अधिकारियों के मुताबिक, इस नियम पर पिछले पांच साल से चर्चा हो रही है. लेकिन, इसे सोशल सिक्योरिटी बिल के साथ ही पेश किया जाना है. हालांकि, अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को ही लेना होगा.