फेसलेस असेसमेंट की स्क्रूटनी के लिए कैसे चुने जाएंगे रिटर्न्स? CBDT ने जारी किए 5 पैरामीटर्स

बता दें सीबीडीटी की ओर से जारी किए गए नए नोटिफिकेशन में विभिन्न स्थितियों और पैरामीटर्स को स्पष्ट किया है, जिनके आधार पर स्क्रूटनी के लिए मामले सिलेक्ट किए जाएंगे.  

सीबीडीटी ने जानकारी देते हुए बताया कि जारी किए गए पैरामीटर्स के आधार पर कंपल्सरी स्क्रूटनी के लिए रिटर्न्स के लिए सलेक्शन की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी हो जाएगी. 

बोर्ड की ओर से जारी किए गए नए पैरामीटर्स के हिसाब से अब उनमें सर्वे, सर्च व सीजर, ऐसे मामले जिनमें सेक्शन 148 के तहत नोटिस जारी हुआ है, रजिस्ट्रेशन के रिवोकेशन से संबंधित या सेक्शन 12A/10(23C) के तहत अथॉरिटीज की मंजूरी से संबंधित मामले और ऐसे मामले जिनमें सेक्शन 142(1) के तहत नोटिस जारी हुआ है, शामिल हैं.

टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उस मामले को स्क्रूटनी के लिए डाल दिया जाता है. स्क्रूटनी वाले मामलों में असेसमेंट के दौरान टैक्सपेयर को कई बार आयकर ऑफिस में अधिकारियों के पास पूछताछ के लिए जाना पड़ता है. जानकारों का कहना है कि इस सिस्टम से भ्रष्टाचार भी पैदा होता है. बड़े मामलों को गलत तरीके से निपटाने की बात कही जाती थी. लेकिन फेसलेस असेसमेंट से टैक्सपेयर को स्क्रूटनी के लिए टैक्स ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और न ही अधिकारियों के सामने पेश होना पड़ता है.

इस सिस्टम में जिस मामले को स्क्रूटनी के लिए चुना जाता है, टैक्सपेयर को सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जमा करने होते हैं. इस सिस्टम में मामले के लिए असेसमेंट ऑफिसर को भी कहीं से भी चुना जाता है. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 के अपने बजट भाषण में  फेसलेस ई-असेसमेंट स्कीम का ऐलान किया था. इस स्कीम को अक्टूबर 2019 लागू किया गया.