किसानों को सस्ता और आसान कर्ज देने के लिए शुरू हुआ अभियान, 15 दिनों तक है ये सुनहरा मौका

यह अभियान 10 फरवरी, 2020 से 15 दिनों तक चलाया जाएगा. इस संबंध में सभी राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. सभी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और नाबार्ड के चेयरमैन को भी इस संबंध में आदेश जारी किए जा चुके हैं. KCC के तहत पीएम-किसान के ला‍भार्थियों को कवर करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विस्‍तृत विवरण दिया गया है.

केंद्र सरकार ने राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों की सरकारों और बैंकों को पीएम-किसान के उन सभी लाभार्थियों की एक सूची तैयार करने की सलाह दी गई है जिनके पास केसीसी नहीं है. यही नहीं, राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के कृषि, पशुपालन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागों सहित संबंधित विभागों और पंचायत सचिवों के जरिए इन सभी ला‍भार्थियों से संपर्क साधने की भी सलाह दी गई है. एनआरएलएम योजना के तहत ‘बैंक सखी’ का भी उपयोग पीएम-किसान के लाभार्थियों को प्रेरित करने के लिए किया जाएगा, ताकि वे इस उद्देश्‍य के लिए संबंधित बैंकों की शाखाओं में अवश्‍य जाएं.

केसीसी के तहत ब्याज में रियायत का लाभ अब पशुपालन और मत्स्य पालन किसानों के लिए भी सुनिश्चित किया गया है. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे किसानों पर ध्यान केंद्रित करें और उनके लिए अतिरिक्त KCC जारी करने की अनुमति प्रदान करें.  

एक पेज का एक सरल फॉर्म इस तरह से तैयार किया गया है कि पीएम किसान के तहत बैंक के रिकॉर्ड से मूल डेटा प्राप्त किया जाएगा और केवल फसल की बुआई के विवरण के साथ भूमि रिकॉर्ड की एक प्रतिलिपि को भरना होगा. एक पेज का फॉर्म पूरे देश के सभी प्रमुख अखबारों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के साथ उपलब्ध होगा और इसे लाभार्थियों द्वारा काटकर भरा जा सकता है. फार्म सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के साथ-साथ भारत सरकार के कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट (www.agricoop.gov.in) और पीएम-किसान पोर्टल (www.pmkisan.gov.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है.

कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) को फॉर्म भरने और संबंधित बैंक शाखाओं में भेजने के लिए अधिकृत किया गया है. सभी बैंकों को सलाह दी गई है कि वे इस तरह के आवेदनों पर गौर करने के लिए अलग काउंटर बनाएं और आवेदन जमा करने की तारीख से 14 दिनों के अंदर कम से कम समय में नया केसीसी जारी करना या मौजूदा केसीसी सीमा में बढ़ोतरी करना या निष्क्रिय केसीसी को सक्रिय बनाना सुनिश्चित करें. इस अभियान की प्रगति पर राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की ओर से दैनिक आधार पर निगरानी की जाएगी. जिले में परिपूर्णता अभियान के तहत गतिविधियां शीर्ष जिला प्रबंधक और डीडीएम, नाबार्ड के पूर्ण सहयोग के साथ जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी.