8th Pay Commission: ₹18,000-₹35,400 बेसिक सैलरी वालों को होगा सबसे ज्यादा फायदा! पेंशन और भत्तों में भी आएगा जबरदस्त उछाल

8वें वेतन आयोग (8CPC) के 2026 से लागू होने की संभावना है. सिफारिशों पर 2027 तक मंथन की उम्मीद है, इसे लागू करने में 2027 तक का वक्त लग सकता है. लेकिन, लागू करने की तारीख 1 जनवरी 2026 ही हो सकती है. बकाया अवधि का एरियर मिलेगा. 

7वें वेतन आयोग में 14.27% सैलरी हाइक दी गई थी. एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 8CPC में 18-24% के बीच बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बाद इसमें फिटमेंट फैक्टर भी बड़ी भूमिका निभाएगा.

7CPC में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 हुआ. 8CPC में यह 1.90 से 2.08 के बीच हो सकता है, जिससे बेसिक पे में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी. एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैलकुलेशन के हिसाब से फिटमेंट 1.92 बन सकता है.

अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय होता है, तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 हो सकती है. इससे मिड-लेवल और सीनियर कर्मचारियों की सैलरी भी काफी बढ़ेगी.

महंगाई भत्ता (DA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बड़ा उछाल आ सकता है. अनुमान है कि DA को एडजस्ट करके फिर से 0% से शुरू किया जाएगा. इसी आधार पर दूसरे भत्तों में भी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है.

वर्तमान में न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है, जो 8CPC के लागू होने के बाद ₹15,000 से ₹20,000 तक बढ़ सकती है. अधिकतम पेंशन ₹1.25 लाख से ऊपर जा सकती है.

महंगाई से निपटने के लिए बेसिक पे बढ़ेगा. सभी भत्तों में इजाफा होगा. पेंशनर्स को बेहतर रिवाइज पेंशन मिलेगी. रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और पीएफ कंट्रीब्यूशन में भी सुधार होगा.

केंद्रीय कर्मचारियों को हमेशा Pay Matrix के हिसाब से सैलरी मिलती है, जबकि राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए अलग नियम लागू कर सकती हैं. कुछ राज्य 8CPC को लागू करने में देरी कर सकते हैं.

जो कर्मचारी लेवल 1 से लेवल 6 तक यानि जिनकी बेसिक सैलरी फिलहाल ₹18,000 से लेकर ₹35,400 है, उन्हें इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. उच्च स्तर के अधिकारियों को भी वेतन वृद्धि मिलेगी, लेकिन फिटमेंट फैक्टर उनके लिए अलग हो सकता है.

सरकारी वेतन बढ़ने से प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी में बदलाव हो सकता है, क्योंकि टैलेंटेड लोगों को बनाए रखने के लिए कंपनियां भी वेतन बढ़ा सकती हैं.

8th CPC पैनल काम शुरू कर चुका है. 30 अप्रैल तक संगठनों से सुझाव मांगे गए हैं. नया वेतन आयोग सिफारिशों पर काम अप्रैल के बाद और तेज करेगा. माना जा रहा है कि 2027 के मध्य तक इसकी सिफारिशें आ जाएंगी. इस बीच 2026 के अंत तक अंतरिम रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी जा सकती है. 

8th Pay Commission लागू होने के बाद महंगाई भत्ता (DA) 0% से शुरू होगा और हर 6 महीने में इसमें इजाफा किया जाएगा. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि, नए वेतन आयोग के समय पर महंगाई भत्ते को बेसिक में समायोजित करके नई बेसिक तैयार की जाती है.

कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी और EPF योगदान में भी बढ़ोतरी होगी. यह उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा.

बिल्कुल! बढ़ी हुई सैलरी, बेहतर भत्ते और मजबूत रिटायरमेंट पेंशन के चलते सरकारी नौकरी और ज्यादा फायदेमंद हो जाएगी.

कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने से बाजार में ज्यादा पैसे आएंगे, जिससे डिमांड बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. हालांकि, सरकार पर वित्तीय दबाव भी बढ़ेगा.