8th Pay Commission पर बड़ी खबर- कर्मचारियों को झटका, करना होगा लंबा इंतजार! जानें कब बनेंगी सिफारिशें, कब मिलेगा फायदा

अभी तक केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission का गठन नहीं किया है. आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनाया जाता है. पिछली बार यानी 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था. ऐसे में माना जा रहा था कि अगला आयोग 2026 से प्रभावी हो सकता है, लेकिन अब तक उसका गठन तक नहीं हुआ है.

सूत्रों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन में सबसे बड़ी अड़चन TOR (Terms of Reference) है. दरअसल, जब तक TOR फाइनल नहीं होता, तब तक न तो आयोग बन सकता है और न ही वह अपनी रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू कर सकता है. बताया जा रहा है कि TOR तैयार करने में इस बार ज्यादा वक्त लग रहा है.

8th Pay Commission formation delay की वजह से अब इसकी सिफारिशों के लागू होने में भी देरी तय मानी जा रही है. अगर आयोग का गठन 2025 के आखिर में होता है, तो उसे अपनी सिफारिशें तैयार करने में कम से कम 15 महीने लगेंगे. इस हिसाब से रिपोर्ट 2027 की शुरुआत तक ही आ सकती है.

फिलहाल, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहने की संभावना सबसे ज्यादा है. पहले इसे लेकर अटकलें थीं कि यह 3.68 हो सकता है, लेकिन अब ये स्पष्ट होता दिख रहा है कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा. Fitment factor 8th pay commission में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके जरिए बेसिक सैलरी को बढ़ाया जाता है.

सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू मानने की तैयारी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसी वक्त से वेतन बढ़ेगा. 8th pay commission implementation date भले ही 2026 हो, लेकिन असल वेतन वृद्धि संभवतः 2027 में ही देखने को मिलेगी.

अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कर्मचारियों को देरी से सिफारिशें लागू होने पर एरियर (arrears) मिलेगा? इसका जवाब है- संभावना है, लेकिन फैसला सरकार की मंशा और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा. अगर सिफारिशें 2027 में आती हैं लेकिन इन्हें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है, तो कर्मचारियों को एक साल का एरियर मिल सकता है.

कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार आयोग का गठन जल्दी करे और TOR को अंतिम रूप दे. साथ ही ये भी मांग की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएं और देरी होने की स्थिति में एरियर भी दिया जाए.

कुल मिलाकर, 8th pay commission latest update यही है कि अभी कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. TOR बनने के बाद ही आयोग गठित होगा और फिर सिफारिशों का काम शुरू होगा. अगर सब कुछ समय पर हुआ तो 2027 से नई सैलरी लागू हो सकती है. इस बीच, कर्मचारी यह उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानकर सरकार उन्हें एरियर का फायदा दे सकती है.