8th Pay Commission: जिसका था इंतजार वो घड़ी आई- फिटमेंट, DA का नया गणित, इन कर्मचारियों की होगी चांदी, जानें लेटेस्ट अपडेट

एकदम पक्की खबर तो नहीं, पर सूत्रों और एक्सपर्ट्स की मानें तो 8वां वेतन आयोग (8CPC) 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है. पैनल सिफारिशों पर नवंबर 2025 से ही काम शुरू कर देगा. 

7वें वेतन आयोग में 14.27% सैलरी बढ़ी थी. लेकिन, इस बार उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में यह बढ़ोतरी 18% से 24% तक हो सकती है. फिटमेंट फैक्टर इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करेगा.

7वें आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी ₹18,000 हुई थी. 8वें आयोग में यह 1.92, 2.08 या 2.86 हो सकता है. हालांकि, सबसे ज़्यादा चर्चा 1.92 फिटमेंट फैक्टर की है. अगर ऐसा हुआ तो बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा.

अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय होता है (जैसा कि चर्चा है), तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर सीधे ₹34,560 हो सकती है. सोचिए, बाकी लेवल पर कितना फर्क पड़ेगा.

सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, महंगाई भत्ता (DA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी तगड़ा उछाल आने की उम्मीद है. DA तो फिर से 0% से शुरू होगा और हर 6 महीने में बढ़ेगा.

अभी न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है. 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद यह ₹15,000 से ₹20,000 तक पहुंच सकती है. और अधिकतम पेंशन ₹1.25 लाख से भी ऊपर जा सकती है.

महंगाई से लड़ने के लिए बेसिक पे बढ़ेगी. सभी भत्ते बढ़ेंगे. पेंशनर्स को बेहतर रिवाइज्ड पेंशन मिलेगी. रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी और PF कंट्रीब्यूशन में भी सुधार होगा. मतलब चारों तरफ से फायदा.

केंद्रीय कर्मचारियों को तो Pay Matrix के हिसाब से सैलरी मिलती है. राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए अलग नियम बना सकती हैं या 8CPC को लागू करने में थोड़ा समय ले सकती हैं.

जो कर्मचारी पे-मैट्रिक्स में लेवल 1 से लेवल 6 तक आते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है. हालांकि, ऊंचे लेवल के अधिकारियों की सैलरी भी अच्छी-खासी बढ़ेगी, पर फिटमेंट फैक्टर उनके लिए अलग हो सकता है.

जब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी बढ़ाने का दबाव बनता है. अच्छी कंपनियों को अपने टैलेंटेड लोगों को रोकने के लिए सैलरी बढ़ानी पड़ सकती है.

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है. नया आयोग नवंबर से काम शुरू कर सकता है. माना जा रहा है कि 2027 के मध्य तक सिफारिशें आ जाएंगी. क्योंकि, इसमें 18 महीने का समय लगेगा और 2026 से इसे लागू करने की तैयारी है.