4 साल 240 दिन किया है काम तो आप हैं ग्रेच्‍युटी के हकदार, कंपनी करे इनकार तो इस अधिकार का करें इस्‍तेमाल, फौरन मिलेगा पैसा

अगर कर्मचारी ग्रेच्‍युटी का हकदार है, लेकिन फिर भी कंपनी उसे ग्रेच्‍युटी देने में आनाकानी करे तो इसे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 का उल्लंघन माना जाता है. ऐसे में कर्मचारी नियोक्‍ता को लीगल नोटिस भेज सकता है.

अगर नोटिस मिलने के बाद भी कर्मचारी की समस्‍या का समाधान नहीं किया जाता है और उसे रकम का भुगतान नहीं किया जाता है तो कर्मचारी कंपनी के खिलाफ जिला श्रम आयुक्त से शिकायत कर सकते हैं. मामले में दोषी पाए जाने पर कंपनी को ग्रेच्‍युटी की रकम जुर्माने और ब्‍याज के साथ देनी होती है.

नौकरी छोड़ने के बाद ग्रेच्युटी लेने के लिए कर्मचारी को अपने नियोक्ता के पास आवेदन करना होता है. नियम के अनुसार, ग्रेच्‍युटी के लिए अप्‍लाई करने के बाद नियोक्‍ता को 30 दिनों के भीतर ग्रेच्युटी की राशि कर्मचारी के बैंक खाते में जमा कर देना चाहिए. अगर कंपनी निर्धारित समय में भुगतान नहीं करती है, तो उसे ब्याज सहित यह राशि देनी होती है.

नौकरी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके ग्रेच्युटी खाते में जमा पूरी रकम उसके नॉमनी (Gratuity nominee) को दे दी जाती है. ऐसे मामले में कम से कम 5 साल नौकरी की शर्त लागू नहीं होती है.

यदि किसी कर्मचारी पर अनैतिक व्यवहार करने का आरोप लगता है उस उसकी किसी लापरवाही के कारण कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ है, तो कंपनी को उसकी ग्रेच्‍युटी की रकम न देने का अधिकार है. लेकिन ग्रेच्‍युटी को रोकने के लिए कंपनी को पहले सबूत और उसकी वजह को पेश करना होगा. जो भी वजह कंपनी दे रही है, उसके लिए उसे कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करना होता है. इसके बाद दोनों पक्षों की सुनवाई होती है. कर्मचारी के दोषी पाने के बाद ही ग्रेच्युटी का पैसा रोका जाएगा. लेकिन ऐसे में भी कंपनी उतनी रकम ही काटेगी, जितना उसे नुकसान हुआ है. 

जब कंपनी या संस्थान Gratuity Act के तहत रजिस्टर्ड न हो तो कर्मचारी ग्रेच्‍युटी एक्‍ट के तहत नहीं आते हैं. ऐसे में ग्रेच्‍युटी देना या न देना, कंपनी की स्‍वेच्‍छा होती है.