10 ट्रांजैक्‍शन… जिन पर हमेशा रहती है Income Tax विभाग की नजर! गलती हुई तो तुरंत घर आएगा Notice

अगर आपके सेविंग अकाउंट में साल में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश जमा होता है, तो बैंक इसे Income Tax Department को रिपोर्ट करता है. इसका मकसद ये समझना होता है कि इतनी बड़ी राशि कहां से आई? अगर स्रोत साफ नहीं हुआ, तो जांच की संभावना बढ़ जाती है.

अगर आप Fixed Deposit में 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा का कैश जमा करते हैं, तो इसे हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन माना जाता है और सीधा आयकर विभाग तक जानकारी पहुंचती है. इससे नकद में किए जा रहे निवेश और ब्लैक मनी पर नजर रखी जाती है.

अगर कोई व्यक्ति सालभर में इंस्टॉलमेंट, बैंक या ऑनलाइन ट्रांसफर से 10 लाख रुपये से ज्यादा या कैश में 1 लाख रुपये से ज्यादा अपने क्रेडिट कार्ड बिल में भरता है, तो ये सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है. बाद में आईटी विभाग खर्च और इनकम का मैच करता है.

अगर आप 2 लाख रुपये से ज्यादा की ज्वेलरी खरीदते हैं, तो PAN देना जरूरी है. ये डेटा सीधा Income Tax सिस्टम में जाता है, जिससे सोने-चांदी में ब्लैक मनी निवेश पर रोक लगाई जा सके.

अगर आप शेयर, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड में सालभर में 10 लाख रुपये से ज्यादा निवेश या बिक्री करते हैं, तो यह सीधे रिपोर्ट होता है. इससे कैपिटल गेन टैक्स और इनकम का ट्रैक रखा जाता है.

किसी भी तरह की 30 लाख रुपये से अधिक कीमत की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की जानकारी आयकर विभाग तक पहुंच जाती है. इसका उद्देश्य रियल एस्टेट में ब्लैक मनी की रोकथाम है.

अगर आप प्रॉपर्टी में बड़ी रकम कैश में देते हैं, तो इसे तुरंत हाई-रिस्क ट्रांजैक्शन माना जाता है. यहां तक कि रजिस्ट्री से पहले ही Income Tax Department अलर्ट हो सकता है.

ज्वेलरी, सोना या अन्य महंगे एसेट खरीदकर लॉकर में रखने पर भी रिकॉर्ड बनता है. इससे बड़े निवेश और उसकी सोर्स को ट्रैक किया जाता है.

अगर कोई इंटरनेशनल ट्रिप या ट्रैवल पैकेज पर बड़ी रकम खर्च करता है, तो ट्रैवल एजेंसी या बैंक ये जानकारी रिपोर्ट करते हैं. यहां खर्च आपकी आय से मैच किया जाता है.

अगर व्यापारी UPI, बैंक ट्रांसफर या ऑनलाइन पेमेंट से बड़ा लेनदेन करता है, तो यह Business Income Verification के लिए इनकम टैक्स सिस्टम में दिखाई देता है.

इन सभी नियमों का मकसद लोगों को परेशान करना नहीं बल्कि टैक्स चोरी, बेनामी लेनदेन और ब्लैक मनी पर रोक लगाना है. अगर इनकम सही तरीके से डिक्लेयर की गई है और लेनदेन पारदर्शी हैं, तो किसी नोटिस का डर नहीं है.