Pension Scheme New Rule: पेंशन NPS में मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क क्या है? 1 अक्टूबर से होने वाला है अप्लाई

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) भारत की एक फेमस रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसमें करोड़ों लोग अपना पैसा लगाते हैं. अब NPS में बड़ा चेंज होने वाला है. असल में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) नाम का नया रूल ला रही है.जी हां यह 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा. सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सब्सक्राइबर्स (जैसे कॉर्पोरेट कर्मचारी, गिग वर्कर्स, प्रोफेशनल्स) को इससे ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे.तो आइए, सरल हिंदी में समझें कि MSF क्या है, इसमें क्या चेंज होंगे, और इससे क्या फायदा होगा.

NPS क्या है?

एनपीएस (NPS) यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारत सरकार की एक खुद के द्वारा चुनी गई निवेश स्कीम है, जो नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है. इसे PFRDA चलाता है और इसमें दो प्रकार के खाते होते हैं– टीयर-I (पेंशन के लिए) और टीयर-II (स्वैच्छिक निवेश के लिए).

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मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) क्या है?

MSF का मतलब है कि अब नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स (जैसे प्राइवेट जॉब वाले, फ्रीलांसर्स, गिग वर्कर्स) एक ही PAN या PRAN (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) के तहत कई स्कीम्स में निवेश कर सकेंगे. पहले एक PRAN में सिर्फ एक स्कीम होती थी, लेकिन अब आप कई स्कीम्स चुनकर अपना पैसा बांट सकेंगे.

यह फ्रेमवर्क NPS को ज्यादा पर्सनलाइज्ड और लचीला बनाएगा.असल में पेंशन फंड मैनेजर्स (PFM) नए स्कीम्स लॉन्च कर सकेंगे, जैसे कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए अलग, गिग वर्कर्स के लिए अलग. हर स्कीम में कम से कम दो वैरिएंट होंगे: मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क। हाई रिस्क वाले में 100% इक्विटी एलोकेशन तक संभव होगा.

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1 अक्टूबर 2025 से क्या बदलाव होंगे?

• मल्टीपल स्कीम्स: एक PRAN में कई स्कीम्स हो सकेंगी.तो आप अलग-अलग सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) जैसे CAMS, Protean या KFintech के जरिए मैनेज कर सकेंगे.
• 100% इक्विटी: हाई रिस्क स्कीम में आपका पूरा पैसा शेयर मार्केट में लग सकता है.
• नए स्कीम्स: पेंशन फंड्स नए स्कीम्स लॉन्च कर सकेंगे, लेकिन PFRDA की मंजूरी जरूरी मिली, हर स्कीम को मार्केट इंडेक्स से बेंचमार्क किया जाएगा.
• फीस कैप: सालाना फीस 0.30% से ज्यादा नहीं होगी,अब नए इन्वेस्टर्स लाने वाले फंड्स को 0.10% इंसेंटिव मिलेगा.
• स्कीम एसेंशियल्स डॉक्यूमेंट: हर स्कीम के लिए एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव, रिस्क, फीस, स्विचिंग रूल्स आदि की जानकारी होगी.
• आपको बता दें कि पुरानी स्कीम्स को "कॉमन स्कीम्स" कहा जाएगा. स्विचिंग (स्कीम बदलना) 15 साल के वेस्टिंग पीरियड के बाद या नॉर्मल एग्जिट पर ही संभव होगा. एग्जिट रूल्स वही रहेंगे: रिटायरमेंट पर 60% अनिवार्य एन्युटी में लगाना होगा.

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MSF के फायदे

• ज्यादा विकल्प: आप अपनी रिस्क लेने के हिसाब से स्कीम चुन सकेंगे. गिग वर्कर्स या प्रोफेशनल्स को पर्सनलाइज्ड ऑप्शन मिलेंगे.
• बेहतर रिटर्न: 100% इक्विटी से ज्यादा कमाई का मौका, लेकिन रिस्क भी ज्यादा.
• ट्रांसपेरेंसी: बेंचमार्किंग और डॉक्यूमेंट से सब कुछ साफ रहेगा.
• कम फीस: 0.30% कैप से खर्च कम होगा.
• इनक्लूसिव: NPS को गिग इकोनॉमी और प्राइवेट सेक्टर के लिए ज्यादा आकर्षक बनाएगा.

कुछ चुनौतियां

• रिस्क: हाई इक्विटी स्कीम्स में मार्केट गिरावट से नुकसान हो सकता है.
• स्विचिंग लिमिट: 15 साल बाद ही बदलाव संभव, इसलिए सावधानी से चुनें.
• PFRDA अप्रूवल: नए स्कीम्स की मंजूरी में समय लग सकता है.

NPS में कैसे शामिल हों?

• योग्यता: 18-70 साल के भारतीय नागरिक (NRI भी),HUF या PIO नहीं.
• प्रक्रिया: CRA पोर्टल पर रजिस्टर करें, KYC पूरा करें. टियर-1 (रिटायरमेंट) और टियर-2 (वॉलंटरी) अकाउंट खोलें.
• टैक्स बेनिफिट: 80C के तहत 1.5 लाख तक छूट.

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आखिरी और जरूरी बात

1 अक्टूबर 2025 से NPS में MSF लागू होने से नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स को ज्यादा लचीलापन और विकल्प मिलेंगे.यह एक PRAN में कई स्कीम्स, 100% इक्विटी ऑप्शन और कम फीस से रिटायरमेंट प्लानिंग आसान होगी, लेकिन रिस्क समझकर निवेश करें। अगर आप NPS में हैं, तो नए नियमों का फायदा उठाएं.(नोट : खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)

5 FAQs

Q1. NPS क्या है?
NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, एक सरकारी रिटायरमेंट निवेश स्कीम है जिसे PFRDA संचालित करता है.

Q2. मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) क्या है?
MSF में नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स एक ही PRAN पर कई स्कीम्स चुन सकते हैं और निवेश बांट सकते हैं.

Q3. नया नियम कब से लागू होगा?
MSF का नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा।

Q4. इसमें 100% इक्विटी का क्या मतलब है?
हाई-रिस्क स्कीम चुनने पर पूरा पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा सकता है.

Q5. क्या NPS पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा?
हाँ, NPS में 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है.

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