31 दिसंबर को बंद हो जाएगी मोदी सरकार की यह स्कीम, जल्द निपटा लें ये काम
सरकार ने Sabka Vishwas Scheme योजना को अप्रत्यक्ष टैक्स के विवादों को निपटारा के लिए बनाया था, जिसमें करदाताओं को बकाया टैक्स भुगतान के लिए आसान मौके दिए जा रहे हैं.
मोदी सरकार की बड़ी स्कीम सबका विश्वास योजना इस महीने के आखिर में खत्म हो जाएगी. (File Photo)
मोदी सरकार की बड़ी स्कीम सबका विश्वास योजना इस महीने के आखिर में खत्म हो जाएगी. (File Photo)
अगर आपका कोई अप्रत्यक्ष कर जैसे सर्विस टैक्स (Service Tax) या एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) से जुड़ा कोई मामला अभी भी फंसा हुआ है तो उसे फौरन निपटा लें. क्योंकि अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) के मामलों को निपटाने से जुड़ी मोदी सरकार की बड़ी स्कीम सबका विश्वास योजना (Sabka Vishwas Scheme) इस महीने के आखिर में खत्म हो जाएगी.
सरकार ने Sabka Vishwas Scheme योजना को अप्रत्यक्ष टैक्स के विवादों को निपटारा के लिए बनाई थी, जिसमें करदाताओं को बकाया टैक्स भुगतान के लिए आसान मौके दिए जा रहे हैं. इस योजना का मकसद बकाया कर राशि वाले लोगों को छूट देना और कर विवाद मामलों का जल्द-से-जल्द निपटारा करना है.
Sabka Vishwas Scheme योजना को लेकर सरकार की मंशा थी कि अप्रत्यक्ष टैक्स के सभी मामले अब वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) में शामिल हो गए हैं. इसलिए इससे जुड़े जो भी मामले लंबित हैं उन्हें फौरन निपटाया जाए.
TRENDING NOW
वित्त मंत्रालय ने यह योजना इस साल 1 सितंबर को लॉन्च की थी. इसका समय 31 दिसंबर, 2019 का खत्म होने जा रहा है.
सबका विश्वास योजना के तहत टैक्सपेयर्स को कुछ छूट के साथ बकाया कर देने का मौका दिया गया है. इस योजना के तहत मामलों को करदाता कानून के तहत किसी भी अन्य प्रभाव से मुक्त रखा गया है.
इस योजना में सभी प्रकार के मामलो में बकाया कर से बड़ी राहत के साथ-साथ ब्याज़, जुर्माना और अर्थ दंड में भी राहत दी गई है.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV देखें:
सबका विश्वास योजना के तहत न्यायिक या अपील में लंबित सभी मामलो में 50 लाख रुपये या इससे कम के मामले में 70 फीसदी और 50 लाख रुपये से अधिक के मामलो में 50 फीसदी की राहत दी जा रही है.
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इस साल के आम बजट में इस योजना के बारे में ऐलान किया था. यह स्कीम केवल 4 महीने के लिए ही लॉन्च की गई है, जो इस महीने खत्म होने जा रही है.
सरकार ने फोन इंटरसेप्शन के नए नियम जारी किए, आईजी स्तर के अधिकारी दे सकते हैं आदेश 
सरकार ने उठाए कंज्यूमर को फायदा पहुंचाने वाले कदम, ऑनलाइन फ्रॉड, फेक न्यूज और गलत विज्ञापन पर लगेगी रोक 
इलेक्ट्रिक तिपहिया ढुलाई वाहन पर सरकार का बड़ा फैसला, आगे भी जारी रहेगी सब्सिडी 
Cabinet Meeting: किसानों को बड़ी सौगात, रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट को भी मंजूरी, जानिए खास बातें 
सरकारी खजाने में इस कैंपेन की वजह से पहुंच गए 650 करोड़ रुपये, सारा कबाड़ साफ हो गया वो बोनस