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KVP Post Office Scheme: अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश के बेहतर ऑप्शन तलाश रहे हैं और चाहते हैं कि आपको गारंटीड रिटर्न मिले, तो पोस्ट ऑफिस में कई अच्छी स्कीम्स आपको मिल जाएंगी. इनमें से किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra) एक है. लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सेविंग्स को प्रोत्साहित करने के मकसद से सरकार ने साल 1988 में इस स्कीम को शुरू किया था.
शुरुआत में ये स्कीम सिर्फ किसानों के लिए थी, लेकिन अब इसमें कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है. मौजूदा समय में इस स्कीम पर 7.5 फीसदी के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है. KVP स्कीम 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने में आपके निवेश को डबल करने की गारंटी देती है. अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 115 महीने बाद जब ये मैच्योर होगी तो आपको 10 लाख रुपए रिटर्न के तौर पर मिलेंगे.
KVP में निवेश की शुरुआत तो सिर्फ 1000 रुपए से की जा सकती है. अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है. लेकिन अगर आप इसमें 50,000 रुपए से अधिक का निवेश करते हैं तो आपको पैन कार्ड देना अनिवार्य है. सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को रोकने के लिए 2014 में किसान विकास पत्र में 50 हजार से ज्यादा के निवेश पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है. वहीं अगर आप 10 लाख रुपए और उससे अधिक राशि निवेश करना चाहते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पोस्ट ऑफिस को देने पड़ सकते हैं जैसे- सैलरी स्लिप, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट्स और आधार नंबर.
ऐसे लोग जिनके पास अतिरिक्त एकमुश्त पैसा है लेकिन वो उस पैसे को लेकर किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते, साथ ही उन्हें निकट भविष्य में इस पैसे की आवश्यकता भी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए किसान विकास पत्र काफी अच्छा सौदा साबित हो सकती है.
18 साल से अधिक उम्र का कोई भी वयस्क व्यक्ति इस स्कीम के तहत सिंगल या जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकता है. इसके अलावा 10 साल से अधिक उम्र का बच्चा अपने नाम पर किसान विकास पत्र ले सकता है. अवयस्क या विकृत मस्तिष्क के व्यक्ति की ओर से अभिभावक खाता खोल सकते हैं. NRI को इसमें निवेश की इजाजत नहीं है. खाता खुलवाते समय आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, केवीपी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है.
केवीपी खाते को जमा करने की तारीख से 2 साल 6 महीने के बाद प्रीमैच्योर विड्रॉल जा सकता है. वहीं कुछ विशेष परिस्थितियों में कभी भी प्री-मैच्योर डिपॉजिट कर सकते हैं जैसे-
KVP होल्डर या जॉइंट अकाउंट के मामले में किसी एक या सभी अकाउंट होल्डर्स की मृत्यु होने पर
राजपत्र अधिकारी के मामले में गिरवीदार द्वारा जब्त किए जाने पर
न्यायालय के आदेश पर