LTA और Food Coupon पर सरकार यूं ही नहीं देती Tax छूट, थोड़े से पैसे छोड़कर ऐसी करती है तगड़ी कमाई! समझें गणित

अगर आपको फूड या एंटरटेनमेंट या यूनीफॉर्म के लिए मिलने वाले पैसों पर टैक्स छूट दी जाती है तो दरअसल सरकार इकनॉमी को बूस्ट करना चाहती है. जब आप कोई कपड़ा खरीदेंगे या कुछ खाएंगे पिएंगे, तो आप सरकार को जीएसटी के नाम पर टैक्स तो देंगे ही.

इसके अलावा आप जिस दुकान से तमाम चीजें खरीदेंगे, उसको भी कुछ मुनाफा होगा, जिससे वह उस पैसे को फिर से बिजनेस में लगाएगा. साथ ही दुकान की कमाई बढ़ेगी तो वह भी अपनी कमाई पर टैक्स चुकाएगा, जो सरकारी खजाने में जाएगा.

इतना ही नहीं, रीइम्बर्समेंट से बचे पैसों से आप जिन दुकानों से या जिस कंपनी के सामान लेंगे, वहां रोजगार बढ़ेगा. रोजगार बढ़ने की वजह से अधिक लोगों को सैलरी मिलेगी, यानी उनकी जेब में पैसे जाएंगे. सैलरी के पैसों से फिर वो लोग कुछ ना कुछ खरीदारी करेंगे और तमाम प्रोडक्ट पर जीएसटी चुकाएंगे, जो पैसे सरकार के ही पास जाएंगे. वहीं अगर ये लोग बड़ी सैलरी वाले हुए और टैक्स के दायरे में आए, तो वह इनकम टैक्स भी चुकाएंगे, जिससे सरकार की कमाई होगी.

जब सरकार आपको एलटीए के तहत कहीं घूमने जाने के लिए किराए पर टैक्स छूट देती है तो भी सरकार को काफी फायदा होता है. आप जिस ट्रेन या हवाई जहाज की टिकट लेकर घूमने जाते हैं, उससे जीएसटी सरकार के पास पहुंचती है. 

जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पर किसी ना किसी होटल में रुकते हैं, जिससे उस होटल का बिजनेस बढ़ता है. वहां आस-पास घूमते हैं, जिससे वहां की बाकी दुकानों का बिजनेस बढ़ता है. देखा जाए तो आपके कहीं घूमने जाने से बहुत सारे लोगों को फायदा होता है. होटल वाले, दुकान वाले, रेहड़ी वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, खाने वाले, हैंडीक्राफ्ट वाले समेत तमाम लोगों के बीच रुपया घूमता है, जिससे इकनॉमी बढ़ती है. वहीं इन सब से जीएसटी और टैक्स के जरिए सरकारी खजाने में पैसे जाते हैं.

यानी फूड कूपन, कम्युनिकेशन, कन्वेंस, एलटीए, यूनीफॉर्म अलाउंस जैसे टूल्स पर टैक्स छूट देने का सिर्फ इतना ही मकसद होता है कि पैसे इकनॉमी में अधिक से अधिक घूमें. आपको इन चीजों के लिए मिलने वाले पैसों के बदले आपको उनके ओरिजनल बिल लगाने होते हैं, तभी आपको ये छूट मिलती है.