जमकर बचाना है Income Tax तो Salary में शामिल कर लें ये कंपोनेंट्स, HR भी पूछेगा- कहां से लाए हो ये फॉर्मूला

न्यूजपेपर, मैगजीन या किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं तो ये अलाउंस जरूर शामिल कराएं. एम्प्लॉयर एक तय लिमिट तक अलाउंस देती हैं. इससे टैक्स लायबिलिटी कम करने में मदद मिलेगी.

अपने बच्चा की उम्र और योग्यता के हिसाब से एजुकेशन या हॉस्टल अलाउंस भी ले सकते हैं. इसके लिए HR से संपर्क करें. वो आपको बताएंगे कि इस अलाउंस का फायदा मिलेगा या नहीं या फिर कैसे उठा सकते हैं. 

ज्यादातर कंपनियां ये अलाउंस भी देती हैं. इसे भी सैलरी में शामिल करवा सकते हैं. ये अलाउंस यूनीफॉर्म यानि कपड़े, जूते का खर्च मेंटेन करने के लिए मिलता है, जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता है.

कंपनियां में कार मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है. कार के मेंटेनेंस, पेट्रोल-डीजल बिल और ड्राइवर की सैलरी पर भी अलाउंस मिलता है. HR से बात करके इससे भी शामिल कराएं. इस पर अच्छी टैक्स छूट मिलेगी.

इस अलाउंस में मोबाइल फोन और इंटरनेट बिल का रीइम्बर्समेंट होता है. हालांकि, इसकी भी एक तय सीमा होती है, जो टैक्स फ्री रहती है. इससे भी टैक्स कम करने में मदद मिलती है.

लगभग सभी कंपनियों में ये अलाउंस मिलता है. इसमें आपको घूमने के लिए अलाउंस दिया जाता है. 4 साल में 2 बार लंबे टूर का खर्च लीव ट्रैवल अलाउंस में रीइम्बर्स होता है. आपकी सैलरी में LTA शामिल नहीं है तो इसे करवाएं और टैक्स बचाएं.

फूड कूपन या मील वाउचर या सोडेक्सो कूपन से भी टैक्स बचाया जाता है. इसे एंटरटेनमेंट अलाउंस भी कहते हैं. हर महीने 2500-5000 रुपए तक का एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है. सिर्फ फूड बिल से इसे रीइम्बर्स करा सकते हैं. इससे भी टैक्स छूट का फायदा मिलता है.

कुछ कंपनियां ही मेडिकल अलाउंस भी देती हैं. इसमें कर्मचारी अपने या परिवार के मेडिकल खर्चों को रीइम्बर्स करा सकता है. अगर सैलरी में ये अलाउंस नहीं है तो इसे भी रख सकते हैं. इससे टैक्स भी बचेगा और हेल्थ का ख्याल रहेगा.

ट्रैवल भत्ता या कन्वेंस अलाउंस ऑफिस और घर के बीच आने-जाने का खर्चा कवर करता है. ज्यादातर कंपनियां कर्मचारियों को सैलरी में ये अलाउंस देती हैं, लेकिन अगर आपके स्ट्रक्चर में शामिल नहीं है तो ये भी अच्छा ऑप्शन है. टैक्स बचाने में मदद मिलेगी.

सभी कंपनियों में HRA यानि मकान किराया भत्ते (हाउस रेंट अलाउंस) का ऑप्शन होता ही है. ये एक मेजर कंपोनेंट है. बेसिक सैलरी का 40 या 50 फीसदी तक इसे रख सकते हैं. इसमें भी टैक्स छूट मिलती है.