कभी सोचा है आपके म्यूचुअल फंड पर टैक्स कैसे लगता है? यूनिट बेचने से पहले जानिए नियम

म्यूचुअल फंड आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत फेमस ऑप्शन बन चुका है.अक्सर लोग अपने फाइनेंशियल टारगेट को पूरा करने और लंबे समय में संपत्ति बनाने के लिए इसमें निवेश करते हैं. पेशेवर फंड मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन के साथ-साथ म्यूचुअल फंड टैक्स के लिहाज से भी काफी फायदेमंद माने जाते हैं.तो अगर आप यह समझ लें कि म्यूचुअल फंड पर टैक्स कैसे लगता है, तो आप बेहतर निवेश फैसले ले सकते हैं और अपने रिटर्न को भी बेहतर बना सकते हैं.  

1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए डेट म्यूचुअल फंड से होने वाला मुनाफा हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा.तो फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट पर इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलता.इस कमाई पर टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार लगाया जाता है.  

आपको बता दें कि जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और बाद में अपनी यूनिट बेचते हैं, तो आपको जो मुनाफा होता है उसे कैपिटल गेन कहा जाता है.यही कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आता है.  

वैसे म्यूचुअल फंड पर टैक्स मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है, पहला आपने किस प्रकार के फंड में निवेश किया है (इक्विटी या डेट), .दूसरा आपने निवेश कितने समय तक रखा (होल्डिंग पीरियड). तो इक्विटी और डेट फंड पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलग-अलग रूल अप्लाई होते हैं. इसके अलावा ELSS (Equity Linked Savings Scheme) जैसे कुछ फंड आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी देते हैं. तो इसलिए इन रूल्स को समझने से आप अपने इन्वेस्टमेंट की बेहतर प्लानिंग बना सकते हैं और टैक्स के बाद मिलने वाले रिटर्न को बढ़ा सकते हैं.  

म्यूचुअल फंड अलग-अलग कैटेगरी में आते हैं जैसे इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड. इन सभी पर आयकर नियम अलग-अलग तरीके से लागू होते हैं.  

डिविडेंड फंड के मुनाफे का वह हिस्सा होता है जो निवेशकों में बांटा जाता है.असल में पहले यह निवेशकों के हाथ में टैक्स-फ्री था, लेकिन अब डिविडेंड को आपकी इनकम में जोड़ा जाता है और उसी के अनुसार टैक्स लगता है.  

जब आप म्यूचुअल फंड यूनिट को खरीद कीमत से ज्यादा कीमत पर बेचते हैं, तो जो मुनाफा मिलता है उसे कैपिटल गेन कहा जाता है. इसे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में बांटा जाता है.  

यानी आपने निवेश कितने समय तक रखा. आम तौर पर जितनी लंबी अवधि तक निवेश रहेगा, उतना कम टैक्स देना पड़ सकता है.  

फंड के पोर्टफोलियो में मौजूद शेयरों से मिलने वाला डिविडेंड या बॉन्ड से मिलने वाला ब्याज निवेशकों में बांटा जा सकता है. निवेशक को यह भुगतान उसकी यूनिट्स के अनुपात में मिलता है. हालांकि सभी फंड डिविडेंड नहीं देते, क्योंकि कई फंड ग्रोथ ऑप्शन में होते हैं जहां मुनाफा फंड में ही जुड़ता रहता है.  

जब आप अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट को खरीद कीमत से ज्यादा पर बेचते हैं, तो आपको कैपिटल गेन मिलता है. यह मुनाफा तभी माना जाता है जब आप यूनिट को रिडीम करते हैं.इसी टाइम इस पर टैक्स भी लागू होता है और इसे उसी फाइनेंशियल ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है.  

पहले म्यूचुअल फंड कंपनियां निवेशकों की ओर से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) देती थीं. अब यह व्यवस्था खत्म हो चुकी है.अब डिविडेंड निवेशक की टोटल इनकम में जोड़ा जाता है और उस पर  इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है. असल में धारा 194K के तहत अगर किसी निवेशक को साल में ₹10,000 से ज्यादा डिविडेंड मिलता है तो फंड हाउस TDS काट सकता है.  

म्यूचुअल फंड से मिलने वाले कैपिटल गेन पर लगने वाला टैक्स अहम रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आपने निवेश कितने समय तक रखा है और फंड किस प्रकार का है. उदाहरण के लिए, इक्विटी फंड और इक्विटी-ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में अगर इन्वेस्टमेंट 12 महीने के भीतर बेचा जाता है तो उसे शॉर्ट टर्म माना जाता है, जबकि 12 महीने से ज्यादा रखने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है. वहीं 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए डेट फंड और डेट-ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट की अवधि चाहे कितनी भी हो, उससे होने वाली कमाई को शॉर्ट टर्म गेन की तरह ही टैक्स के दायरे में रखा जाता है.  

म्यूचुअल फंड पर लगने वाला टैक्स निवेश की अवधि और फंड के प्रकार के आधार पर तय होता है. इक्विटी फंड में अगर निवेश एक साल से पहले बेचा जाता है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत करीब 20% टैक्स लगता है. वहीं एक साल से ज्यादा समय तक निवेश रखने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, जिसमें साल भर में ₹1.25 लाख तक का मुनाफा टैक्स-फ्री होता है और इससे अधिक लाभ पर 12.5% टैक्स देना पड़ सकता है. दूसरी ओर, 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए डेट म्यूचुअल फंड में निवेश की अवधि चाहे जितनी भी हो, उससे होने वाला पूरा मुनाफा निवेशक के इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स के दायरे में आता है.  

SIP (Systematic Investment Plan) में निवेशक नियमित अंतराल पर निश्चित राशि निवेश करते हैं.जब SIP के जरिए खरीदी गई यूनिट बेची जाती हैं, तो FIFO (First In First Out) रूल लागू होता है. यानी ति जो यूनिट पहले खरीदी गई थीं, वही पहले बेची जाएंगी.उदाहरण के रूप में  अगर आपने एक साल तक SIP में निवेश किया और 13 महीने बाद पैसा निकाला, यानी कि शुरुआत में खरीदी गई यूनिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानी जाएंगी और बाद में खरीदी गई यूनिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएंगी.  

म्यूचुअल फंड निवेश में टैक्स का सही ज्ञान होना बेहद जरूरी है.तो अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं, तो टैक्स का बोझ कम हो सकता है क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स दर कम होती है.जी हां डिविडेंड और कैपिटल गेन के टैक्स रूल्स समझकर आप बेहतर निवेश रणनीति बना सकते हैं और टैक्स के बाद मिलने वाले रिटर्न को अधिकतम कर सकते हैं.