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ITR फॉर्म भरना होगा आसान!
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना हर साल एक बड़ा काम लगता है. लंबा फॉर्म, गैर-जरूरी कॉलम और छोटी-सी गलती का बड़ा खतरा, लेकिन 2026 में तस्वीर बदल सकती है. सरकार ITR-1, ITR-2 और ITR-3 को स्मार्ट, छोटा और ऑटो-स्किप फीचर के साथ पेश करने की तैयारी में है.
यानी अब सिस्टम आपके जवाब के आधार पर खुद तय करेगा कि कौन-सा सेक्शन दिखाना है और कौन-सा नहीं. आसान शब्दों में कहें तो, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाले नए नियमों के तहत, आयकर विभाग का सिस्टम (e-filing portal) करदाता के AIS (Annual Information Statement) के आधार पर सही ITR फॉर्म (1 से 7) का सुझाव देगा, जिससे गलत फॉर्म चुनने की समस्या खत्म हो जाएगी.
टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने, गलतियों को घटाने और आम टैक्सपेयर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सरकार आईटीआर फॉर्म को आसान बनाना चाहती है.
ITR-1:
सवाल है कि क्या ITR-1 अब सच में आसान होगा तो अब आपको शुरुआत में ही Radio Button जैसे विकल्प मिलेंगे. अगर आप चुनते हैं कि आपकी डिविडेंड या विशेष आय नहीं है, तो संबंधित सेक्शन खुद-ब-खुद हट जाएंगे.
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ITR-2:
ITR-2 आमतौर पर 40 से ज्यादा पेज का होता है. इसे भरना कई लोगों के लिए चुनौती है. संभावित बदलाव के अनुसार, अगर आपके पास अनलिस्टेड शेयर नहीं हैं, तो No चुनते ही वह सेक्शन हट जाएगा. विदेशी संपत्ति या खास डिस्क्लोजर न होने पर संबंधित कॉलम स्किप हो जाएंगे. साथ ही फॉर्म की लंबाई और जटिलता कम होगी. इससे कम कंफ्यूजन, कम एरर और कम प्रोफेशनल फीस जैसे सीधे फायदे होंगे.
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विदेशी आय/एसेट रिपोर्टिंग में गलती पर ब्लैक मनी एक्ट के तहत भारी पेनाल्टी का जोखिम रहता है. संभावित सुधार के अनुसार:
सरकार का मकसद साफ है:
जब फॉर्म छोटा और सरल होगा, तो लोगों को ये काम ज्यादा भारी नहीं लगेगा और समय पर रिटर्न भरेंगे.
Bottom Line
2026 में ITR सिर्फ एक फॉर्म नहीं रहेगा, बल्कि एक स्मार्ट सिस्टम होगा, जो आपके जवाब के मुताबिक खुद को ढालेगा. अगर ये बदलाव लागू होते हैं, तो टैक्स फाइलिंग का अनुभव पहले से कहीं ज्यादा सरल और तनावमुक्त हो सकता है.
आर्टिकल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)
Q1 क्या 2026 से ITR-1 बदल जाएगा?
A. फॉर्म की संरचना और डिजाइन में बदलाव संभावित हैं, ताकि प्रक्रिया सरल हो.
Q2 क्या ITR-2 छोटा होगा?
A. अगर प्रस्ताव लागू होते हैं तो गैर-जरूरी सेक्शन अपने आप हट सकते हैं.
Q3 विदेशी आय पर क्या राहत मिलेगी?
A. कम आय के लिए न्यूनतम सीमा तय करने पर विचार हो सकता है,
Q4 क्या इससे टैक्स नोटिस कम होंगे?
A. गलतियां घटने से नोटिस की संभावना कम हो सकती है.