भारतीय कर प्रणाली (Tax System) के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 एक ऐतिहासिक साल साबित हुआ है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इस साल रिकॉर्ड 219 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट (APAs) पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके साथ ही, भारत ने इस कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक कुल 1000 समझौतों का आंकड़ा पार कर लिया है (कुल 1034).