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<p>अगर आप भी हर साल इनकम टैक्स भरने के पचड़ों से परेशान रहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका आया है. केंद्र सरकार ने <strong><a href="https://www.zeebiz.com/hindi/topics/income-tax">इनकम टैक्स एक्ट</a></strong> 2025 के तहत तैयार होने वाले नए नियमों और फॉर्म्स पर आम लोगों से सलाह मांगी है. यह पहली बार है जब सरकार चाहती है कि टैक्स से जुड़ी पेचीदगियों को खत्म करने में जनता खुद हिस्सा ले. वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी साझा की है.</p>

<p>ये नए नियम और फॉर्म्स 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होने वाले हैं. सरकार का सीधा सा मकसद है कि टैक्स भरने की प्रक्रिया इतनी आसान हो जाए कि आपको किसी भारी-भरकम कानूनी भाषा को समझने की जरूरत न पड़े.</p>

<h2><strong>जनता की भागीदारी से बनेगा नया सिस्टम</strong></h2>

<p>वित्त मंत्रालय के मुताबिक, नए नियमों का ड्राफ्ट इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) चाहता है कि इन नियमों को फाइनल करने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ें और अपनी बात रखें. असल में, इनकम टैक्स एक्ट 2025 को पुराने नियमों की जगह लेने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें कई स्तरों पर पहले ही एक्सपर्ट्स से सलाह ली जा चुकी है. अब बारी आपकी है कि आप उन बारीकियों पर अपना फीडबैक दें जो सीधे आपकी जेब और सुकून से जुड़ी हैं.</p>

<p><strong>Zee Business Hindi Live TV यहां देखें-</strong></p>

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<h2><strong>इन 4 खास बातों पर देना होगा सुझाव</strong></h2>

<p>सीबीडीटी ने साफ किया है कि वह आपसे हर बात पर राय नहीं मांग रहा, बल्कि उसका फोकस चार मुख्य बिंदुओं पर है-</p>

<ul>
	<li><strong>भाषा का सरलीकरण:</strong> क्या नियमों की भाषा आम आदमी को समझ आ रही है.</li>
	<li><strong>विवादों में कमी</strong>: क्या इन नियमों से कानूनी झगड़े कम होंगे.</li>
	<li><strong>आसान प्रक्रिया:</strong> टैक्स भरने या रिफंड लेने का तरीका कितना सरल है.</li>
	<li><strong>बेकार नियमों की छुट्टी:</strong> क्या कोई ऐसा पुराना फॉर्म या नियम है जिसकी अब कोई जरूरत नहीं है.</li>
</ul>

<h2><strong>सुझाव देने का तरीका है एकदम डिजिटल</strong></h2>

<p>अगर आप सरकार को अपनी राय देना चाहते हैं, तो इसका तरीका बहुत ही पारदर्शी बनाया गया है. सबसे पहले आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर पोर्टल पर डालना होगा. इसके बाद एक ओटीपी (OTP) के जरिए आपकी पहचान की जांच की जाएगी.</p>

<p>सुझाव देते वक्त आपको यह बताना होगा कि आप किस खास नियम, उप-नियम या फॉर्म नंबर में बदलाव चाहते हैं. साथ ही यह भी चुनना होगा कि आपका सुझाव ऊपर बताए गए चार बिंदुओं में से किस कैटेगरी में फिट बैठता है.</p>

<blockquote>
<p dir="ltr" lang="en">KIND ATTENTION TAXPAYERS!<br />
Draft Income-tax Rules &amp; Forms, 2026 placed in the public domain.<br />
<br />
Comments from public and stakeholders are invited till 22.02.2026 to ensure a more participative and effective rule-making process.<br />
<br />
Feedback/comments may be submitted at:… <a href="https://t.co/veUnEc5Rzr">pic.twitter.com/veUnEc5Rzr</a></p>
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) <a href="https://twitter.com/IncomeTaxIndia/status/2020399884449509399?ref_src=twsrc%5Etfw">February 8, 2026</a></blockquote>
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<h2><strong>1 अप्रैल 2026 से क्या-क्या बदल जाएगा?</strong></h2>

<p>वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान ही साफ कर दिया था कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 का मकसद टैक्सपेयर्स की लाइफ आसान बनाना है. नए सिस्टम में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं:</p>

<p><strong>आईटीआर की नई डेडलाइन:</strong> जिन मामलों में ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है.</p>

<p><strong>बीमा क्लेम पर राहत: </strong>इंश्योरेंस क्लेम पर मिलने वाले ब्याज पर अब टैक्स की छूट मिलेगी.</p>

<p><strong>शून्य कटौती सर्टिफिकेट:</strong> छोटे टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए जीरो डिडक्शन सर्टिफिकेट का प्रावधान लाया गया है.</p>

<p><strong>सरल फॉर्म्स: </strong>फॉर्म्स को इस तरह दोबारा डिजाइन किया गया है कि लोग बिना किसी प्रोफेशनल मदद के खुद इसे भर सकें.</p>

<h2><strong>1961 के कानून से 2025 के नए सफर तक</strong></h2>

<p>जुलाई 2024 में वित्त मंत्री ने 1961 के पुराने इनकम टैक्स कानून की पूरी समीक्षा का वादा किया था. सरकार का दावा है कि इस काम को रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया है. अब 1961 का वो पुराना और जटिल कानून इतिहास बनने जा रहा है. नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 पूरी तरह से मॉडर्न और यूजर-फ्रेंडली बनाने की कोशिश है.</p>

<h2><strong>आपके लिए इसके क्या मायने हैं?</strong></h2>

<p>अब तक हम वही फॉर्म भरते थे जो सरकार हमें देती थी. लेकिन अब आप खुद बता सकते हैं कि फॉर्म में क्या कमी है या किस हिस्से को हटा देना चाहिए. अगर आपको लगता है कि टैक्स फाइल करना मुश्किल है, तो यह आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का सबसे सही वक्त है.</p>


<p>अगर आप भी हर साल इनकम टैक्स भरने के पचड़ों से परेशान रहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका आया है. केंद्र सरकार ने <strong><a href="https://www.zeebiz.com/hindi/topics/income-tax">इनकम टैक्स एक्ट</a></strong> 2025 के तहत तैयार होने वाले नए नियमों और फॉर्म्स पर आम लोगों से सलाह मांगी है. यह पहली बार है जब सरकार चाहती है कि टैक्स से जुड़ी पेचीदगियों को खत्म करने में जनता खुद हिस्सा ले. वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी साझा की है.</p>
<p>ये नए नियम और फॉर्म्स 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होने वाले हैं. सरकार का सीधा सा मकसद है कि टैक्स भरने की प्रक्रिया इतनी आसान हो जाए कि आपको किसी भारी-भरकम कानूनी भाषा को समझने की जरूरत न पड़े.</p>
<h2><strong>जनता की भागीदारी से बनेगा नया सिस्टम</strong></h2>
<p>वित्त मंत्रालय के मुताबिक, नए नियमों का ड्राफ्ट इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) चाहता है कि इन नियमों को फाइनल करने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ें और अपनी बात रखें. असल में, इनकम टैक्स एक्ट 2025 को पुराने नियमों की जगह लेने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें कई स्तरों पर पहले ही एक्सपर्ट्स से सलाह ली जा चुकी है. अब बारी आपकी है कि आप उन बारीकियों पर अपना फीडबैक दें जो सीधे आपकी जेब और सुकून से जुड़ी हैं.</p>
<p><strong>Zee Business Hindi Live TV यहां देखें-</strong></p>
<h2><strong>इन 4 खास बातों पर देना होगा सुझाव</strong></h2>
<p>सीबीडीटी ने साफ किया है कि वह आपसे हर बात पर राय नहीं मांग रहा, बल्कि उसका फोकस चार मुख्य बिंदुओं पर है-</p>
<ul><li><strong>भाषा का सरलीकरण:</strong> क्या नियमों की भाषा आम आदमी को समझ आ रही है.</li>
<li><strong>विवादों में कमी</strong>: क्या इन नियमों से कानूनी झगड़े कम होंगे.</li>
<li><strong>आसान प्रक्रिया:</strong> टैक्स भरने या रिफंड लेने का तरीका कितना सरल है.</li>
<li><strong>बेकार नियमों की छुट्टी:</strong> क्या कोई ऐसा पुराना फॉर्म या नियम है जिसकी अब कोई जरूरत नहीं है.</li>
</ul><h2><strong>सुझाव देने का तरीका है एकदम डिजिटल</strong></h2>
<p>अगर आप सरकार को अपनी राय देना चाहते हैं, तो इसका तरीका बहुत ही पारदर्शी बनाया गया है. सबसे पहले आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर पोर्टल पर डालना होगा. इसके बाद एक ओटीपी (OTP) के जरिए आपकी पहचान की जांच की जाएगी.</p>
<p>सुझाव देते वक्त आपको यह बताना होगा कि आप किस खास नियम, उप-नियम या फॉर्म नंबर में बदलाव चाहते हैं. साथ ही यह भी चुनना होगा कि आपका सुझाव ऊपर बताए गए चार बिंदुओं में से किस कैटेगरी में फिट बैठता है.</p>
<blockquote><p dir="ltr" lang="en" xml:lang="en" xml:lang="en">KIND ATTENTION TAXPAYERS!<br />
Draft Income-tax Rules &amp; Forms, 2026 placed in the public domain.</p>
<p>Comments from public and stakeholders are invited till 22.02.2026 to ensure a more participative and effective rule-making process.</p>
<p>Feedback/comments may be submitted at:… <a href="https://t.co/veUnEc5Rzr">pic.twitter.com/veUnEc5Rzr</a></p>
<p>— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) <a href="https://twitter.com/IncomeTaxIndia/status/2020399884449509399?ref_src=twsrc%5Etfw">February 8, 2026</a></p></blockquote>
<h2><strong>1 अप्रैल 2026 से क्या-क्या बदल जाएगा?</strong></h2>
<p>वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान ही साफ कर दिया था कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 का मकसद टैक्सपेयर्स की लाइफ आसान बनाना है. नए सिस्टम में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं:</p>
<p><strong>आईटीआर की नई डेडलाइन:</strong> जिन मामलों में ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है.</p>
<p><strong>बीमा क्लेम पर राहत: </strong>इंश्योरेंस क्लेम पर मिलने वाले ब्याज पर अब टैक्स की छूट मिलेगी.</p>
<p><strong>शून्य कटौती सर्टिफिकेट:</strong> छोटे टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए जीरो डिडक्शन सर्टिफिकेट का प्रावधान लाया गया है.</p>
<p><strong>सरल फॉर्म्स: </strong>फॉर्म्स को इस तरह दोबारा डिजाइन किया गया है कि लोग बिना किसी प्रोफेशनल मदद के खुद इसे भर सकें.</p>
<h2><strong>1961 के कानून से 2025 के नए सफर तक</strong></h2>
<p>जुलाई 2024 में वित्त मंत्री ने 1961 के पुराने इनकम टैक्स कानून की पूरी समीक्षा का वादा किया था. सरकार का दावा है कि इस काम को रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया है. अब 1961 का वो पुराना और जटिल कानून इतिहास बनने जा रहा है. नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 पूरी तरह से मॉडर्न और यूजर-फ्रेंडली बनाने की कोशिश है.</p>
<h2><strong>आपके लिए इसके क्या मायने हैं?</strong></h2>
<p>अब तक हम वही फॉर्म भरते थे जो सरकार हमें देती थी. लेकिन अब आप खुद बता सकते हैं कि फॉर्म में क्या कमी है या किस हिस्से को हटा देना चाहिए. अगर आपको लगता है कि टैक्स फाइल करना मुश्किल है, तो यह आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का सबसे सही वक्त है.</p>


इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नए नियमों और फॉर्म्स पर सरकार ने आम जनता से सुझाव मांगे हैं. जानिए 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले बदलावों में क्या है खास और कैसे दे सकते हैं अपनी राय.

इनकम टैक्स के नए नियमों पर अब आपकी चलेगी मर्जी! सरकार ने मांगी पब्लिक की राय