दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में सभी राज्यों ने सर्वसम्मति से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की सिफारिशों को मंजूरी दे दी. फैसलों से सरकार को कुल 48 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा. रेट रेशनलाइजेशन से 93 हजार करोड़ का घाटा होगा, जबकि सिन गुड्स (Sin Goods) पर टैक्स बढ़ने से 45 हजार करोड़ की आमदनी होगी. हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस (Health & Life Insurance) को अब टैक्स छूट मिलेगी.