GST Collection: जून में जीएसटी कलेक्शन ₹1.60 लाख करोड़ से ज्यादा रहने की उम्मीद, 1 जुलाई को जारी होंगे आंकड़े
GST Collection in June: जून में GST कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपये के ऊपर रहने की उम्मीद है. सालाना आधार पर जून के जीएसटी कलेक्शन में 11-12% की बढ़ोतरी संभव है.
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GST Collection in June: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कलेक्शन के मोर्चे पर अच्छी खबर है. जून 2023 में जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) में अच्छी बढ़ोतरी संभव है. जून में GST कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपये के ऊपर रहने की उम्मीद है. सालाना आधार पर जून के जीएसटी कलेक्शन में 11-12% की बढ़ोतरी संभव है. बता दें कि मई में जीएसटी कलेक्शन 1,57,090 करोड़ रुपये रहा था. 1 जुलाई को GST कलेक्शन के आंकड़े जारी होंगे.
GST लागू होने के बाद से यह लगातार पांचवां साल है जब कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ के ऊपर रहा है. इससे पहले अप्रैल, 2023 में जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया था. मई में सरकार को जीएसटी से कुल 1,57,090 करोड़ का राजस्व मिला, जिसमें से CGST ₹28,411 करोड़, SGST ₹35,828 करोड़, IGST ₹81,363 करोड़ (माल आयात पर ₹41,772 करोड़) और सेस ₹11,489 करोड़ (माल आयात पर ₹1,057 करोड़ संग्रह) रहा. माल आयात से रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर 12% का ग्रोथ देख रहा है. वहीं घरेलू लेनदेन (सेवाओं का आयात मिलाकर) में भी ईयर-ऑन-ईयर 11 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई,
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📢🔸#GST कलेक्शन में अच्छी बढ़ोतरी संभव
- जून के GST कलेक्शन में 11-12% की बढ़त संभव (YoY)
- जून में GST कलेक्शन ₹ 1.6 लाख करोड़ के ऊपर रहने की उम्मीद
- 1 जुलाई को GST कलेक्शन के आंकड़े जारी होंगे
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GST कलेक्श में बढ़ोतरी की वजह
जून 2023 में जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल के मुकाबले 11 से 12 फीसदी की बढ़ोतरी दिख सकती है. फर्जी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ CBIC की कार्रवाई का असर दिखेगा. इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के खिलाफ कार्रवाई से भी GST कलेक्श को बूस्ट मिला है. वहीं ईवे बिल के नंबर अच्छे रहे हैं. 1 जुलाई के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी होंगे.
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विशेष अभियान में पकड़े जा रहे फर्जीवाड़े
नकली फर्मों को खत्म करने के लिए चलाए गए विशेष अभियान तहत कर अधिकारियों ने 11,140 फर्जी जीएसटी पंजीकरणों को चिह्नित किया है. दो महीने के विशेष अभियान के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. फर्जी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं. अभी मंत्रालय हाई रिस्क मामलों में रजिस्ट्रेशन के वक्त आधार का ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन और बायोमीट्रिक आधारित आधार ऑथेंटिकेशन हो रहा है
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