EPS के तहत पेंशन दोगुना करने पर अब मार्च में होगा फैसला, अभी मिलता है 1,000 रुपये मंथली
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने उसके दायरे में आने वाले कर्मचारियों का न्यूनतम मासिक पेंशन को दोगुना कर 2,000 रुपये करने पर फैसला अपनी मार्च में होने वाली अगली बैठक तक के लिए टाल दिया है.
EPS के तहत पेंशन दोगुना करने पर अब मार्च में होगा फैसला (प्रतीकात्मक फोटो: PTI)
EPS के तहत पेंशन दोगुना करने पर अब मार्च में होगा फैसला (प्रतीकात्मक फोटो: PTI)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने उसके दायरे में आने वाले कर्मचारियों का न्यूनतम मासिक पेंशन को दोगुना कर 2,000 रुपये करने पर फैसला अपनी मार्च में होने वाली अगली बैठक तक के लिए टाल दिया है. ऐसी संभावना थी कि ईपीएफओ के न्यासी बोर्ड की बृहस्पतिवार को होने वाली बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाला न्यूनतम पेंशन दोगुना कर 2,000 रुपये मासिक किया जा सकता है. फिलहाल न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये मासिक है.
पेंशन के मद में जाता है सैलरी का इतना हिस्सा
उल्लेखनीय है कि कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन (मूल वेतन जोड़ महंगाई भत्ता) का 12 प्रतिशत पीएफ में जाता है. इतना ही योगदान कंपनी भी देती है. लेकिन कंपनी के 12 प्रतिशत योगदान में से 8.33 प्रतिशत ईपीएस में जाता है. इसके अलावा केंद्र सरकार भी इसमें मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत का योगदान देती है.
मार्च में होगा पेंशन की रकम पर फैसला
ईपीएफओ के न्यासी पी जे बान्सुरे ने कहा कि न्यूनतम मासिक पेंशन को दोगुना कर 2,000 रुपये करने का फैसला मार्च में होने वाली अगली बैठक तक टाल दिया गया. प्रस्ताव के अनुसार, न्यूनतम मासिक पेंशन को दोगुना करने से 3,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त जरूरत होगी. ऐसे में इस पर निर्णय वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद ही लिया जा सकता है.
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
न्यूनतम मासिक पेंशन 3,000 रुपये करने की है मांग
अब सरकार न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर असमंजस में है. सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना (पीएमएसवाईएम) के तहत निश्चित 3,000 रुपये की मासिक पेंशन की घोषणा की है. पीएमएसवाईएम 15 फरवरी, 2019 को शुरू हो चुकी है. भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के महासचिव ब्रजेश उपाध्याय ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए एक न्यूनतम पेंशन होनी चाहिए. ऐसे में हमने ईपीएफओ अंशधारकों के लिए 3,000 रुपये की मासिक पेंशन की मांग की है.
09:17 AM IST